जन्म-मृत्यू दाखला प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

अमरावती/16 डिसेंबर – अमरावती महानगरपालिकेने काही नागरिकांना जारी केलेल्या कथित बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेकडो नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात एमआयएम गटाचे माजी नेते अब्दुल नाझीम यांनी याचिका दाखल केली होती.सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकार जोपर्यंत यावर आपले स्पष्ट उत्तर सादर करत नाही, तोपर्यंत प्रकरणात कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध एफआयआर नोंदविणे, दंडात्मक कारवाई करणे किंवा फरार घोषित करणे सुरू होणार नाही. या आदेशा मुळे प्रलं बित प्रकरणां मध्ये नाग रिकांचे संरक्षण सुनि श्चित झाले आहे. न्याया लयाने प्रशा सनाला आदे शाचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.याचिकेत म्हटले आहे की, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करणार्या अनेक नागरिकांवर त्यांची कागदपत्रे बनावट असल्याचा आरोप करून फौजदारी खटले दाखल केली जात आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीचा विचार करून अब्दुल नाझीम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये प्रलंबित प्रमाणपत्रांच्या अर्जदारांचे संरक्षण आणि प्रशासनाच्या कारवाईवर तात्पुरती स्थगितीची मागणी केली होती.न्यायालयाने सुनावणीत असेही निर्देश दिले की, प्रकरणातील कोणत्याही व्यक्तीविरोधी जबरदस्तीची किंवा निष्पक्षतेला धक्का पोहचवणारी कारवाई केली जाऊ नये. न्यायालयाने नागरिकांच्या हितासाठी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीसाठी मार्गदर्शन करत, राज्य सरकारला यावर त्वरित उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत 17 डिसेंबर, बुधवारी महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे यांना देण्यात येईल. या आदेशामुळे महानगरपालिकेला त्वरित आणि योग्य पद्धतीने कारवाई करण्यास मार्गदर्शन मिळाले आहे.या आदेशामुळे अमरावतीतील 504 नागरिकांसह इतर अनेक नागरिकांना थेट दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून प्रतिसाद प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती कमी होण्याची आणि प्रशासनाने नियमांनुसार व न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे.विशेषतः, या प्रकरणामुळे एकंदरीत प्रशासनाची पारदर्शकता, न्यायालयाची त्वरित हस्तक्षेप क्षमता आणि नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राहण्याची महत्त्वाची बाब अधोरेखित झाली आहे. नागरिकांसाठी हा निर्णय फक्त कायदेशीर संरक्षणाचा पुरावा नसून, भविष्यातील प्रशासनिक कारवाईंच्या संदर्भातही मार्गदर्शक ठरणार आहे.