प्राचार्यांचे निवृत्ती वय 65 करण्यासाठी शासन सकारात्मक

-नवीन धोरणाने शैक्षणिक उद्दीष्ट साध्य होणार
-मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन
अमरावती / 25 जुलै : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीत प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांनी धोरणाचे सर्व पैलू समजून घ्यावेत. प्राचार्यांच्या मागणीनुसार, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरून 65 वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज येथे केले.
श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ नॉन-गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या 40 व्या वार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार किरण सरनाईक, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुध्दे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मिलिंद बारहाते, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, जगात सर्वात मोठा तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पारंपरिक शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक आणि प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षणाची आज गरज आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही गरज पूर्ण करेल. विद्यार्थी हित जोपासून शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आधुनिक अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मातृभाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना कारखान्यात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि सायंकाळी सैद्धांतिक अभ्यास अशी शिक्षण पद्धती राबवली जावी. यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि संशोधनाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, 2047 पर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी युवा पिढीला संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होईल. बेरोजगारी संपवून प्रत्येकाच्या हाताला काम देणे, यातूनच आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले. राज्य शासन मुलींना पहिली ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देत आहे. 842 अभ्यासक्रमांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यात ट्यूशन आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. येत्या काळात इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे मागील वर्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणार्‍या मुलींची संख्या 53 हजारांनी वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
-प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची भरती
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री यांनी 5,500 नवीन प्राध्यापक आणि 2,900 शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे. तसेच, 1993 पासून प्रलंबित असलेला एम.फिल, नेट/सेट बंधनकारक प्रश्न निकाली काढण्यात आला असून, यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपये वितरित केले जातील. असोसिएट प्रोफेसर ते प्रोफेसर पदोन्नतीचा प्रश्नही लवकरच सोडवला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.