अमरावती मनपाला अनूदान द्या, जीएसटी तूट भरुन काढा

-वित्त आयोगाच्या निधीची दोन वर्षांपासून प्रतिक्षा
अमरावती / 9 जुलै: अमरावती महानगर पालिका ड वर्ग दर्जा प्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने या महापालिकेला शासनाकडून कुठलाही निधी मिळत नाही. अमरावती मालमत्ता कर हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असून यातून महापालिकेला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने अमरावती महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. त्यामुळे अमरावती महानगर पालिकेला मागील जीएसटी कराची तूट भरून काढण्यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाने अनुदान वितरित करण्याची मागणी आ. संजय खोडके यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातून केली आहे.
शासनाने जकात कर बंद करून स्थानिक संस्था संस्था कर लागू केला. यातूनही महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली. शासनाकडून जीएसटीपोटी मिळणारे अनुदान हे मागील कराच्या तुलतेत अनेक पटीने कमी असल्याने महापालिकेसमोर आर्थिक संकट आहे, असे संजय खोडके यांनी सांगितले. विधानपरिषदेमध्ये पुरवणी मागणीवर चर्चा करतांना नगर विकासाच्या मुद्द्यावर खोडके यांनी मत मांडले. त्यांनी सांगितले कि, 40 वर्षांपासून अमरावती महानगरपालिका अस्तित्वात असून टॅक्स व वित्त आयोगाच्या अनुदानावर महापालिकेच्या आर्थिक बाबी अवलंबून आहेत.
अमरावती मनपाला जीएसटीचा जवळपास 8 टक्के निधी मिळतो. मात्र मागील करांचा विचार केल्यास हि रक्कम कमी असल्याने महापालिकेला आर्थिक फटका बसत आहे. जीएसटीच्या 8 टक्के प्रमाणे शासनाकडून अमरावती महापालिकेला 150 कोटी मिळतात. जुन्या करांच्या माध्यमातून (जकात कर) मनपाला 450 ते 500 कोटी रुपये वर्षाला मिळायचे. त्यामुळे यात दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचे, संजय खोडके यांनी सभागृहात बोलतांना सांगितले. नगर विकास खात्यासोबतच याचा वित्त विभागाशी संबंध आहे. म्हणून शासनाच्या वित्त विभागाने जीएसटी कराची तूट भरून काढण्यासाठी अमरावती महापालिकेला अनुदान वितरित करण्याची मागणी खोडके यांनी शासनाकडे केली आहे.
अमरावती मनपाला नगरोत्थान योजनेतून अनुदान वितरित होत असतांना त्यामध्ये महापालिकेचा 30 टक्के हिस्सा असावा, असा नियम आहे. मात्र अमरावती महानगर पालिका ही ड वर्ग असल्याने आर्थिक स्थिती पाहता मनपा 30 टक्के हिस्सा देऊन शकत नाही. त्यामुळे नगरोत्थानचा निधी महानगर पालिकेला मिळू शकत नाही. नुकसान होऊन मनपाला विकासकामे करतांना अडथळे येत आहे. त्यामुळे अमरावती महानगर पालिकेसारख्या ड वर्ग महापालिकांना नगरोत्थान योजनेतील हिस्सा हा 30 टक्के ऐवजी 5 टक्के करणे आवश्यक असल्याबाबत संजय खोडके यांनी सभागृहाला अवगत केले.
अमरावती महापालिकेला वित्त विभागाकडून पाच वर्षापासून अनुदान वितरित करण्यात न आल्याने शहरात कचरा व्यवस्थापन, सफाई, सांडपाणी व्यवस्था अशी कामे प्रभावित झाली आहेत. कर्मचार्‍यांचे वेतन व कंत्राटदारांची देयके सुद्धा प्रलंबित आहेत. मालमत्ता करातील उत्पनातून आर्थिक नियोजन अपुरे पडत असल्याने आता शासनाकडून अमरावती महानगर पालिकेला वित्त आयोगाचे अनुदान मिळणे गरजेचे आहे, यावर खोडके यांनी जोर दिला.
-मेडिकल कॉलेज, बसस्थानकासंदर्भात चर्चा
अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी शासनाने जी जागा निवडलेली आहे. ती शहरापासून 10 किलोमीटर लांब आहे. जिल्हयाच्या कानाकोपर्‍यातून येणार्‍या रुग्णासाळी ही जागा सोयीची नाही. स्थानिकांसाठीही ही बाब अडचणीची आहे. याबाबत शासनाने पुनर्निणय घ्यावा, व शहराजवळ महाविद्यालयाला जागा द्यावी, अशी सूचना आ. संजय खोडके यांनी केली. जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नव्याने बांधलेल्या 200 खाटांच्या इमारतीचे कामकाज वैद्यकीय स्टाफा नसल्याने रखडले आहे. ही पदे तात्काळ भरण्यात यावी, मध्यवर्ती बसस्थानकाची मंजूर झालेल्या 28 कोटींच्या निधीतून विस्तार व पुर्नबांधणीचे काम तात्काळ सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी खोडके यांनी केली.