मोर्शी-काटोलसह विदर्भात उभारणार चार आधुनिक संत्रा केंद्रे

-आधुनिक तंत्रज्ञान व निर्यातीसाठी सहाय्य
-राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
अमरावती / 16 सप्टेंबर : विदर्भाचा संत्रा पट्टा म्हणून ओळख असलेल्या भागातील शेतकर्‍यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणार्‍या आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणीला राज्य सरकारने नवा श्वास दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली असून, त्यासोबतच योजनांच्या स्वरुपात आवश्यक ती सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल व कळमेश्वर तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर या ठिकाणी संत्रा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या चारही केंद्रांमुळे विदर्भातील हजारो शेतकरी थेट लाभाच्या कक्षेत येणार असून, स्थानिक उत्पादनाच्या गुणवत्तेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन मिळणार आहे. या केंद्रांच्या उभारणीमुळे शेतकर्‍यांना दर्जा नियंत्रण, स्वच्छ प्रक्रिया, थंड साठवण, मूल्यवर्धन, पॅकिंग व निर्यात सहाय्य अशा सुविधा थेट दारापर्यंत उपलब्ध होतील. विदर्भच्या संत्रा उत्पादनाला आधीपासूनच जागतिक बाजारपेठेत मागणी असली तरी प्रक्रिया व संधारण सुविधांचा अभाव असल्याने शेतकर्‍यांना अपेक्षित नफा मिळत नव्हता. या केंद्रांमुळे हा अडथळा दूर होईल, असे कृषी व सहकार विभागाचे मत आहे.
नुकसानीमुळे अनेकदा शेतकर्‍यांना बाजारभावात तोटा सहन करावा लागतो. आधुनिक संत्रा केंद्रामुळे उत्पादनाचे नुकसान कमी होईल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित झाल्यास संत्र्याच्या प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळेल आणि स्थानिक स्तरावर नवीन रोजगारनिर्मितीची संधीही निर्माण होईल. या योजना केवळ शेतकर्‍यांसाठीच नव्हे तर उद्योजक व निर्यातदारांसाठीही नवा मार्ग खुला करतील. दर्जेदार संत्र्यांच्या प्रक्रियेला तंत्रसहाय्य मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय मागणी पूर्ण करता येईल. यासोबतच प्रगत तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे या भागातील संत्र्यांची टिकवण क्षमता वाढून थेट परदेशी बाजारपेठेत त्याचा विस्तार होईल.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे विदर्भातील संत्रा पट्टा नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार असून, या मॉडेलद्वारे गुणवत्तापूर्ण फलोत्पादन व निर्यात व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभारण्याचे ध्येय साधले जाईल. यामुळे विदर्भातील शेतकर्‍यांना बाजारपेठेत न्याय्य दर मिळून शाश्वत शेतीकडे वाटचाल व्हावी, हीच राज्य सरकारची अपेक्षा आहे.