जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्रितरित्या योगदान द्यावे
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे आवाहन

अमरावती /6 जानेवारी : जिल्ह्यातील समस्या जाणून त्यावर विविध विभागातर्फे उपाययोजना करण्यात येत आहे. जिल्हा वॉर रूमच्या माध्यमातून प्राधान्याचे क्षेत्र निवडून त्यात विकास घडवून आणल्या जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन आणि इतर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितरित्या योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले.
जिल्हा वॉर रूमची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज घेण्यात आली. बैठकीत चिखलदरा पसिरातील पर्यटकांना देण्यात येणार्या सोयीसुविधांचा आढावा घेण्यात आला. वनविभागातर्फे करण्यात आलेल्या विविध कामांमुळे पर्यटक आकर्षित होण्यास मदत झाली आहे. डव्हेंचर पार्कमुळे पर्यटकांना साहसी खेळांची सुविधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटनाचा विकास करताना चिखलदरा केंद्रबिंदू ठेवण्यात यावा. यासाठी प्रत्येक विभागाने कार्य करावे. चिखलदराच्या विकासासाठी आयसीआयसीआय फाऊंडेशनने पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी या क्षेत्रात कोणती कामे करावीत, याचा आराखडा तयार करावा. पर्यटन विभागातर्फे ‘आई’ योजना राबविण्यात येत आहे. याचा लाभ चिखलदरा परिसरात देण्यात यावा.
गाविलगड किल्ल्याचा परिसर पुरातत्व विभागाकडे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पर्यटकांसाठी रस्ते आणि दिशादर्शक फलक लावण्याचे काम पुरातत्व विभागाने करावे. आमझरी गाव मधाचे गाव म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. त्यासोबतच गावातील युवकांना मधपालनाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाची मदत घ्यावी. गावाचे मध संकल्पना ठेऊन सुशोभिकरण करण्यात यावे. पर्यटकांसाठी होम स्टेसाठी एकत्रितरित्या राहण्याची सोय केल्यास त्याचा लाभ होणार आहे. मेळघाटातील 22 गावांतील विजेच्या प्रश्नासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. सुरवातीला बफरमधील 15 गावांवर लक्ष केंद्रीत करावे. पीएम मित्रा पार्कमध्ये वीज केंद्र उभारण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. उद्योग भवनातील जागा आयटी पार्कलाच देण्यात यावी. सिट्रस इस्टेटचा आढावा घेण्यात यावा. याठिकाणी टिश्यू कल्चरची सुविधा दिल्यास शेतकर्यांना याचा लाभ होईल. बाजार समितीमध्ये कोल्ड स्टोरेज उभारण्यात आले आहे. याचा लाभ शेतकर्यांना देण्यात यावा. तसेच पोलिसांची मदत घेऊन इतवारा येथील उड्डाणपुलाचे काम करण्यात यावे. रिद्धपूर येथील मराठी भाषा विद्यापिठाने जमिन संपादन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी दिले.




