कोंडेेशर रोडवर साकारणार ई-बस डेपो आणि चार्जिंग सेंटर

* जुन्या जकात नाक्यामागील जमीन प्रस्तावित

* राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

अमरावती /8 ऑक्टोबर : केंद्र सरकारच्या पीएमई बस योजनेअंतर्गत अमरावती शहराला ई-बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशन मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, मौजा बडनेरा परिसरातील 2.38 हेक्टर जमीन पुढील 30 वर्षांसाठी अमरावती महानगरपालिकेला वापरण्यासाठी देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे अमरावतीमध्ये ई-मोबिलिटीला चालना मिळेल आणि हरित वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल. शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रात हे एक मोठे पाऊल मानले जाते, ज्यामुळे पर्यावरण आणि नागरिकांना सोयीस्कर प्रवासाचा फायदा होईल. शहरी वाहतूक प्रदूषणमुक्त, सुरक्षित आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. येत्या काळात अमरावतीमध्ये ई-बस चालविण्यासाठी, चार्जिंग सुविधा सुधारण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी काम केले जाईल.

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये, कोंडेेशर रोडवरील जुन्या जकात नाक्याजवळ असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महानगरपालिकेने दोन हेक्टर ई-क्लास सरकारी जमिनीची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने अमरावतीतील हवा स्वच्छ करण्यासाठी आणि प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेसाठी 50 इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर केल्या आहेत. तथापि, या बसेस पार्क करण्यासाठी आणि चार्जिंग स्टेशन बांधण्यासाठी महानगरपालिकेकडे शहरात पुरेशी जागा उपलब्ध नव्हती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांनी महानगरपालिकेचा प्रस्ताव स्वीकारला आणि संबंधित फाइल राज्य महसूल मंत्रालयाकडे पाठवली. चर्चेनंतर, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

अमरावती महानगरपालिकेला 10 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीत सर्वात स्वच्छ हवेच्या शहराचा पहिला पुरस्कार मिळालेला आहे. शहराची हवा अधिक स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र सरकारने अमरावती महानगरपालिकेला इलेक्ट्रिक बसेसबाबत प्रस्ताव तयार करून सादर करण्यास सांगितले, ज्याला एका महिन्याच्या आत मंजुरी मिळाली. तथापि, अमरावती महानगरपालिकेकडे एकाच वेळी 50 इलेक्ट्रिक बसेस पार्क करण्यासाठी आणि चार्ज करण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती; यापैकी 40 बसेस 9 मीटर लांब आणि 10 बसेस 12 मीटर लांब आहेत. परिणामी, महानगरपालिकेने कोंडेेशर रोडवरील जकात नाक्याच्या मागे असलेल्या जिल्हा दंडाधिकारीच्या मालकीच्या जमीन मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला, ज्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम मान्यता राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली. प्रस्ताव मंजूर होण्याची आशा बाळगून, अमरावती महानगरपालिकेने 2.83 हेक्टर जमिनीवर ई-बस डेपो विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात दोन एकर जमीन समाविष्ट आहे.

चार्जिंग स्टेशन बांधण्याचे नियोजन करण्यासाठी गेल्या जुलैमध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या ई-बस प्रकल्पाचा एकूण खर्च 30 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला असून त्यापैकी 8 कोटी रुपये चार्जिंग स्टेशन आणि ई-बस डेपोच्या बांधकामासाठी ठेवण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे चार्जिंग स्टेशनच्या बांधकामात केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के निश्चित केला गेला आहे, शिवाय काही कामाचा खर्च महानगरपालिकेला करावा लागेल. सूत्रांनुसार, केंद्र सरकारने पुरवलेल्या बसेसची देखभाल आणि देखरेख त्या कंत्राटदाराची जबाबदारी असेल, तर बसेस चालविण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची राहणार असून त्यात ड्रायव्हर व कंडक्टर नियुक्त करणे आणि दैनंदिन तिकीट विक्री राखणे यांचा समावेश असेल.