‘त्या’ 962 अर्जांवर एफआयआर नोंदवू नका

* न्यायालयीन दृष्टीकोनातून कारवाई करण्याचे आवाहन

अमरावती /26 नोव्हेंबर – जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी सादर केलेल्या 962 अर्जांवर भाजप नेते किरीट सोमैयांनी ऋखठ नोंदवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आज अमरावती एडवोकेट फोरम जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले आणि या प्रकरणांवर ऋखठ न करता प्रशासनाने योग्य पद्धतीने आणि न्यायालयीन दृष्टीकोनातून कारवाई करावी, अशी विनंती केली.
फोरमचे अध्यक्ष एड. शोएब अनवर खान आणि एड. फैज कदीर खान यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना चार पानांचा सविस्तर निवेदन पत्र सुपूर्द केला. निवेदनात फोरमने स्पष्ट केले की, अर्जदारांविरुद्ध ऋखठ नोंदवू नयेत, फक्त फॉरेन्सिक पुरावा मिळाल्यानंतरच कोणतीही कारवाई व्हावी. तसेच, प्रशासन राजकीय दबावाखाली काम करू नये आणि प्रशासकीय स्वायत्तता राखावी. बेकसूर नागरिकांवर ऋखठ नोंदवली गेल्यास, फोरम उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा लढवेल, असा इशारा देखील दिला गेला. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले कि आधार कार्ड जन्मतारीख पुरावा म्हणून वैध नाही, तर शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र कायद्याने अधिकृत आणि मान्य आहे, 962 प्रकरणांमध्ये नायब तहसीलदारांनी प्रशासनिक सुनावणी करून निर्णय पारित केला. जर कागदपत्र बनावटीचे असते, तर अर्ज त्या वेळी नाकारले गेले असते, निवेदनात आरोप केला गेला की, राजकीय दबावाखाली ही प्रक्रिया घोटाळ्याच्या स्वरूपात मांडली जात आहे असे फोरमने सांगितले की, अर्जदारांवर कारवाई करण्यापूर्वी सर्व प्रकारच्या फॉरेन्सिक तपासण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि केवळ सत्य आणि अधिकृत कागदपत्रांवर आधारित निर्णय घ्यावा. त्याशिवाय बेकसूरांवर ऋखठ नोंदवणे किंवा प्रशासनिक कारवाई करणे हे अनुचित आणि कायद्याच्या विरोधात ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फोरमने हे देखील नमूद केले की, 27 नोव्हेंबर रोजी भाजप नेते किरीट सोमैया जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेण्यासाठी कार्यालयात येणार आहेत. त्यांच्या भेटीदरम्यान, प्रशासनाने अर्जदारांचे हक्क जपून, योग्य तपासण्या पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही कारवाई न करता निर्णय घ्यावा, असा आग्रह फोरमने केला आहे. एडवोकेट फोरमने आपल्या निवेदनात प्रशासनाला लक्ष वेधून दिले की, न्यायालयीन दृष्टीकोनातून कारवाई केल्यास बेकसूर नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि प्रशासनावर होणारा राजकीय दबाव प्रक्रिया प्रभावित करू शकणार नाही. फोरमच्या या भेटीमुळे प्रशासनाला प्रकरण हाताळताना काळजीपूर्वक वकिली दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याची सूचना मिळाली आहे. अशा प्रकारे अमरावती एडवोकेट फोरमने आपल्या अधिकारांसह नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रकरणांवर योग्य न्यायालयीन पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी प्रशासनास स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे.