जिल्ह्यातील शाळा धोकादायक; वर्गखोल्या कोसळल्यात

-विद्यार्थ्यांनी जायचं कुठं?, जिल्हा परिषदेचं दुर्लक्ष
-जबाबदारी झटकण्यासाठी पत्रकाचा आधार
अमरावती / 29 जुलै : पावसाळा अर्ध्यावर आलाय, शाळा सुरू होउनही तब्बल एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला. पण विद्यार्थ्यांना बसायलाच वर्ग नाहीत! अमरावती जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा आजही धोकादायक अवस्थेत असून, शिक्षणाच्या नावाखाली धोकादायक व्यवस्था उभी राहिल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. शाळांची छतं गळतात, भिंती उध्वस्त झालेल्या… आणि या अवस्थेतही शिक्षण विभागाकडून केवळ पत्रक काढून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार केल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या शिक्षण विभागाकडून गटशिक्षणाधिकार्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रकात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सूचना आहेत. भूकंप, आग, पूर अशा आपत्तीत विद्यार्थ्यांचे संरक्षण कसे करावे, याचे तपशीलवार आदेश आहेत. पण, सर्वात मोठी आपत्ती म्हणजेच धोकादायक इमारतींमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा या पत्रकात केवळ टाळून टाकण्यात आला आहे.
अनेक शाळांमध्ये वर्गच अस्तित्वात नाहीत. काही ठिकाणी चार भिंतींपैकी एकही भिंत शिल्लक नाही. तरीदेखील वर्ग सुरू आहेत. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना समाजमंदिर, अंगणवाडी किंवा एखादी मोकळी जागा मिळेल तिथे शिकवण्याचे आदेश दिले जात आहेत. ही परिस्थिती शालेय शिक्षणाच्या शोकांतिका म्हणावी लागेल. शाळांची दुरुस्ती आणि देखभाल ही जिल्हा परिषदेची थेट जबाबदारी असताना, धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून पुढील पावले उचलण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परिणामी, शिक्षकांमध्ये आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न कागदोपत्री सूचना काढून सुटत नाही. जिल्हा परिषदेच्या आणि शिक्षण विभागाच्या गतीहीन कारभारामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे. निधी असूनही कामे रखडतात, आणि जबाबदारी मात्र शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या शिक्षकांवर ढकलली जाते, ही अमरावती जिल्ह्यात शैक्षणिक व्यवस्थेची शोकांतिका ठरत आहे. शाळांमध्ये अग्निशामक यंत्रे असावीत, विज्ञान प्रयोगशाळेतील साहित्य सुरक्षित ठेवावे, स्वच्छ स्वयंपाकगृह असावे, अशी फर्मास निर्देशांची यादी प्रशासनाने पाठवली आहे. मात्र, त्या मागे निधी, अंमलबजावणी आणि जबाबदारी यांचं कोणतंही स्पष्टीकरण नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खरोखर कोणी गंभीर आहे का? हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो.
-निधी आहे, तरी कामे रखडलीच का?
जिल्ह्यातील 410 वर्गखोल्यांपैकी केवळ 49 कामे पूर्ण झाली असून 57 कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. उरलेली तब्बल 307 कामे केवळ ‘प्रक्रियेत’ आहेत. यासाठी एकूण 26 कोटी 75 लाखांची तरतूद असून, त्यापैकी 14 कोटी 40 लाख 50 हजारांची रक्कम दुरुस्तीसाठी मंजूर झाली आहे. नव्या इमारतींसाठीही 12 कोटी 35 लाखांची तरतूद आहे. मात्र, प्रशासनाचा गतीहीनपणा आणि ठोस कृतीचा अभाव यामुळे विद्यार्थी अजूनही धोकादायक वर्गखोल्यांतच बसत आहेत.
संपूर्ण इमारतच धोकादायक आहे. डिस्मेंटलचा प्रस्ताव दोन-तीन वर्षांपूर्वी पाठवला होता, पण अद्याप ठोस निर्णय नाही. केवळ दोन खोल्यांचे काम संथगतीने सुरू आहे. विभाग निर्णायक पावले उचलत नाही.
– अजय सुरटकार, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती