प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

-फळपीक विम्यासाठी 6 जुलैपर्यंत संधी
-लाभ घेण्याचे शेतकर्‍यांना आवाहन
अमरावती / 3 जुलै: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 साठी जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागास सुरुवात झाली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण प्रदान करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी भारतीय विमा कंपनीची निवड करण्यात आली असून, या योजनेमुळे पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित ठेवण्यास मदत होईल. विमा काढण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 आहे. कृषी विभागामार्फत सर्व शेतकर्‍यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत पिकाचा विमा काढून घ्यावा. योजनेबद्दल सविस्तर माहितीसाठी गावातील कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी आणि तालुका स्तरावर तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
योजनेमुळे शेतकर्‍यांना नाविण्यपूर्ण आणि सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधिकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकता वाढवणे हे या योजनेचे महत्त्वाचे हेतू आहेत. इतर व्यक्तींच्या नावाने, तसेच इतर अवैध मार्गाने विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेत सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य असेल आणि पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पिक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12, 8-अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक, स्वयं घोषणापत्र यांचा समावेश आहे.
विविध पिकांसाठी संरक्षित रक्कम आणि विमा हप्ता (प्रति हेक्टर) पुढीलप्रमाणे आहे : भात (तांदूळ)- विमा संरक्षित रक्क्म 61 हजार, विमा हप्ता 152.50 रुपये, ख. ज्वारी-विमा संरक्षित रक्कम 32 हजार 900, विमा हप्ता 82.25 रुपये, सोयाबिन- विमा संरक्षित रक्कम 55 हजार 900, विमा हप्ता 559 रुपये, मूग- विमा संरक्षित 26 हजार 600 विमा हप्ता 532 रुपये, उडीद- विमा संरक्षित 25 हजार, विमा हप्ता 62.50 रुपये, तूर विमा संरक्षित 45 हजार 700, विमा हप्ता 457 रुपये, कापूस- विमा संरक्षित 60 हजार, विमा हप्ता -750 रुपये, मका -विमा संरक्षित 36 हजार, विमा हप्ता 90 रुपये.
सीएससी केंद्रामार्फत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी हिस्सा रक्कम प्रति हेक्क्टर या पेक्षा अतिरिक्त पैसे घेतल्यास शेतकर्‍यांनी कृषि विभाग, तहसिल कार्यालयास तक्रार करावी. जिल्हा कृषि अधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा व तशी तक्रार नोंदवावी. असे आवाहन केले आहे. जिल्ह्यातील फळ उत्पादक शेतकर्‍यांना पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार 2025-26 अंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 6 जुलै 2025 पर्यंत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे फळपिकांचे होणारे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. जिल्ह्यासाठी भारतीय विमा कंपनीची निवड झाली असून, राज्य शासनाने या योजनेस दोन वर्षांसाठी (2024-25 आणि 2025-26) मान्यता दिली आहे. संत्रा, मोसंबी, लिंबू, पेरू, डाळिंब आणि सीताफळ या अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना लागू आहे.