‘मॉसिकॉल’ची जमीन शासनाकडे जमा करण्याचे महसुलमंत्र्यांचे आदेश

आ.संजय खोडके, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांची मंत्रालयात बैठक

22 एकर जमीन आता सार्वजनिक कामांसाठी

खासगी विक्रीचा प्रस्ताव रद्द

अमरावती महापालिकेची नवीन इमारत 7 एकर मध्ये

उर्वरीत जमीनीवर अनेक शासकीय कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव

अमरावती/3 जून- अमरावती शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या ’मॉसीकॉल’ (महाराष्ट्र राज्य तेलबिया वाणिज्य व औद्योगिक महामंडळ) च्या 22.92 एकर (9.17 हेक्टर) जमिनीच्या वापराबाबत राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकहिताचा निर्णय घेतला आहे. ही मोक्याची जागा खाजगी विकासकांना विक्री न करता, ती महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करून त्यावर सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक सोयी-सुविधा उभारण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
खाजगी विक्रीच्या प्रक्रियेला लगाम-महाराष्ट्र राज्य तेलबिया वाणिज्य व औद्योगिक महामंडळाच्या ताब्यात असलेली ही 22.92 एकर जागा पुन्हा एकदा ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खाजगी विक्रीसाठी काढण्याचे नियोजन सुरू होते. मात्र, अमरावती शहराचा वाढता विस्तार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा लक्षात घेता, ही जागा खाजगी विकसकांच्या घशात घालणे योग्य ठरणार नाही, असा मुद्दा आ. संजय खोडके यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक-या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आ. संजय खोडके यांच्यासह विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि महापालिका आयुक्त वर्षा लढ्ढा उपस्थित होत्या. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले जनहिताचे मुद्दे मान्य करत महसूलमंत्र्यांनी ही जमीन खाजगी विक्रीतून वगळून ती सरकारी वापरासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
न्यायालयीन संकुल व सरकारी कार्यालयांचा मार्ग मोकळा-महानगर पालिकेच्या इमारतीव्यतिरिक्त उर्वरित जागेचा वापर शहरातील इतर सार्वजनिक गरजांसाठी केला जाणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असा मोठा भूखंड उपलब्ध झाल्यामुळे भविष्यातील अनेक सार्वजनिक विकासकामे एकाच ठिकाणी करणे प्रशासनाला सोपे होणार आहे.
कापूस पणन महासंघाच्या खर्चाचा मुद्दा-या जागेवर कापूस पणन महासंघाने सुमारे 75 कोटी रुपयांचा खर्च केला असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या जमिनीच्या विक्रीबाबत त्यांच्या संचालक मंडळाने कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही. ही तांत्रिक बाब लक्षात घेता, विभागीय आयुक्तांना ही संपूर्ण जागा तातडीने ताब्यात घेण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
पुढील पाऊल: मंत्रिमंडळाची मंजुरी-सध्या ही जागा महसूल विभागाकडे वर्ग करण्याची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या संपूर्ण विषयाचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. या निर्णयामुळे अमरावतीच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या भूखंडाचा उपयोग केवळ खाजगी स्वार्थासाठी न होता, तो दीर्घकाळ जनतेच्या कामासाठी वापरला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मनपाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी आ.संजय खोडके यांचे जोरदार प्रयत्न

या 22 एकर जमिनीचा विनियोग कसा करावा, याचेही नियोजन बैठकीत करण्यात आले आहे. यापैकी सर्वेक्षण क्रमांक 57, प्लॉट क्रमांक 17 मधील सुमारे 7 एकर (2.80 हेक्टर) जागा अमरावती महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी हस्तांतरित करण्याची आ.संजय खोडके यांनी आग्रहपूर्वक मागणी केली. ही जागा मुख्य रस्त्याला लागून असून शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने, येथे सर्व सोयीसुविधायुक्त अद्ययावत प्रशासकीय इमारत उभी करणे पालिकेसाठी शक्य होणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी 14 मे 2026 रोजीच या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता, जागा ताब्यात घेण्याबाबतचा विषय मंत्रीमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे.