अर्थसंकल्पात राजकमल पुलासाठी 126 कोटी हनुमान गढी व गाडगेबाबांच्या भूमीसाठी विकास योजना
विमानतळाचा विस्तार, अमरावतीत नवे औद्योगिक केंद्र बनणार

अमरावती/6 मार्च – महाराष्ट्र राज्याच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातून अमरावती जिल्ह्याच्या प्रगतीला मोठी रसद मिळाली आहे. जिल्ह्याच्या अस्मितेचा विषय असलेल्या हनुमान गढी तीर्थक्षेत्रासाठी 265 कोटी, तर शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या राजकमल उड्डाणपुलासाठी 126 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. संत गाडगे बाबांच्या स्मृतींनी पुनीत झालेल्या भूमीचा विकास, आधुनिक शिक्षण संकुल, विमानतळाचा विस्तार आणि उद्योगांच्या महाजाळ्यामुळे अमरावती जिल्हा आता विकासाच्या महामार्गावर सुसाट धावण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची खेळी नसून, तो सामान्य जनतेच्या समृद्धीचा पाया ठरणार आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल असा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या प्रलंबित मागण्यांना हिरवा कंदील दाखवत विकासाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या आणि वाहतुकीसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या राजकमल रेल्वे उड्डाणपुलाच्या नवीन बांधकामासाठी शासनाने 126 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे शहरवासीयांचा मोठा भार हलका होणार आहे. त्याचबरोबर, स्वच्छतेचे महामेरू संत गाडगे बाबा यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी आणि समाधी स्थळ या तिन्ही पवित्र ठिकाणांना एकत्र जोडून एक भव्य ‘तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा’ राबवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच हनुमान गढी देवस्थानच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातील 121 कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, यामुळे जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवण्यासाठी सर्व शैक्षणिक कार्यालये एकाच छताखाली आणणारे ‘शिक्षणमहर्षी भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख शिक्षण संकुल’ उभारले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची होणारी धावपळ थांबणार आहे. जिल्ह्याच्या दळणवळणाला वेग देण्यासाठी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, लवकरच तेथे रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे बाहेरगावचे उद्योजक आणि गुंतवणूकदार जिल्ह्यात येणे सोपे होईल. खेळाडूंसाठी ‘मिशन ध्येयवेध’ अंतर्गत विभागात 86 नवीन क्रीडा केंद्रे उभारली जाणार असून, ग्रामीण भागातील गुणवंत खेळाडूंना हक्काचे मैदान मिळणार आहे. शेतकर्यांच्या हिताचा विचार करता, सरकारने 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देऊन बळीराजाला मोठा आधार दिला आहे. शेतात राबणार्या हातांना आता रात्रीच्या अंधारात न जाता दिवसा वीज मिळणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही अमरावती आता मोठी झेप घेण्यास सज्ज आहे. ‘प्रधानमंत्री मित्र’ योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या उद्योगांसोबतचे करार अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक येणार आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग आणि मोठ्या कंपन्यांच्या आगमनामुळे स्थानिक तरुणांना शहराबाहेर जाण्याची गरज उरणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत राज्याचा कायापालट होत असताना, अमरावती जिल्हा या विकासाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. आरोग्य सेवेतही मोठी क्रांती करण्यात आली असून, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मोफत उपचारांची हमी मिळाली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, हा अर्थसंकल्प अमरावती जिल्ह्याला प्रगत आणि स्वयंपूर्ण बनवणारा एक मास्टर प्लॅन ठरला आहे.
उद्योगांची नवी पंढरी आणि रोजगार संधी -अमरावतीमध्ये औद्योगिक विकासाचे वारे वाहत असून मोठ्या कंपन्यांसोबतचे करार अंतिम टप्प्यात आहेत. ’प्रधानमंत्री मित्र’ पार्क आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमुळे हजारो तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे. शेतीसोबतच आता उद्योग आणि तंत्रज्ञानात जिल्हा आघाडी घेईल, असा विश्वास या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. हा बदल जिल्ह्याच्या आर्थिक समृद्धीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.




