अकोला दंगल : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश

अकोला / 11 सप्टेंबर : महाराष्ट्राच्या अकोला शहरात मे 2023 मध्ये उसळलेल्या धार्मिक दंगलीनंतर तब्बल दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. हरिहरपेठ भागातील या भीषण दंगलीत जखमी झालेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
याचिकाकर्त्याचे घटनात्मक अधिकार पायदळी तुडवले गेले असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अकोला पोलिसांच्या तपासात गंभीर त्रुटी आणि हलगर्जीपणा दिसून आल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले. पीडिताने रुग्णालयात मेडिकल लीगल केस नोंदवूनही पोलिसांनी तक्रार स्वीकारली नाही, हा मोठा दोष असल्याचे म्हटले. याचिकाकर्त्याची तक्रार तात्काळ एफआयआर म्हणून नोंदवावी. चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करावे. या पथकात दोन्ही समुदायांतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी राहतील, जेणेकरून तपास निष्पक्ष होईल. एसआयटीने चौकशी पूर्ण करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. तपासात हलगर्जी दाखवणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंग कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
यापूर्वी नागपूर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चार्जशीट दाखल असली तरी निष्पक्ष चौकशी शक्य आहे, असे स्पष्ट करत पीडिताला दिलासा दिला. या आदेशामुळे मोहम्मद अफजल यांना न्याय मिळण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अभय ठिपसे, अ‍ॅडव्होकेट फौजिया शकील, शोएब इनामदार आणि मोहम्मद हुजैफा यांनी प्रभावीपणे मांडली.
हरिहरपेठ भागात मध्यरात्री दोन गटांमध्ये वाद झाल्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर गेली. दंगलखोरांनी दुचाकी, चारचाकी तसेच अग्निशमन दलाच्या वाहनांची तोडफोड केली. अनेक वाहनांना आग लावण्यात आली. या घटनेत दोन्ही गटांतील 10 नागरिकांसह दोन पोलीस जखमी झाले. इन्स्टाग्रामवरील वादग्रस्त पोस्टमुळे वादाची ठिणगी पडल्याचे समोर आले होते. दंगलखोरांनी पोलीस ठाण्याबाहेर दगडफेक केली, तर पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुर सोडावा लागला. त्या वेळी शहरात कलम 144 लागू करण्यात आले होते.