पावणे चार लाखाची अफरातफर केल्याप्रकरणी निर्दोष सुटका

अमरावती /3 ऑक्टोबर : अमरावती विभागातील जिल्हा परिषदेच्या 12 कामांमध्ये आरोपींनी मजूर न लावता हजेरी पटावर खोट्या सह्या करून शासनाच्या पावणे चार लाख रुपयांची अफरातफर केल्याची तक्रार दिनक भोसरेकर आणि तत्काली उपअभियंता यांच्या विरोधात करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी क्र. 5 चे न्यायाधीश ए.एच. बेग यांनी आरोपींना निर्दोष मुक्तता दिली. प्रकरणाची हकीकत अशी की, 7 ऑगस्ट 2008 रोजी कार्यकारी अभियंता किशोर पराते यांनी पोलीस स्टेशन वलगाव येथे तक्रार दाखल केली होती की अमरावती विभागातील 12 ठिकाणी पुर नियंत्रक बांधकामांमध्ये मजूर न लावता मृत किंवा अन्य मजुरांच्या खोट्या सह्या करून शासनाच्या अंदाजे पावणे चार लाख रुपयांची अफरातफर करण्यात आली आहे. या तक्रारीवरून आरोपींविरुद्ध कलम 409, 420, 468, 471 व 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपास पोलीस अधिकारी विजय माहूलकर यांनी करून 4 नोव्हेंबर 2011 रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे एकूण 11 साक्षीदार तपासण्यात आले, ज्यात जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व अभियंते होते. मात्र आरोपींचे वकील अ‍ॅड. अनिल विेशकर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकार पक्षाकडून अफरातफरची रक्कम आरोपींना दिल्याचे सिध्द करता आले नाही, मजुरांच्या खोट्या सहीबाबत कोणताही हस्ताक्षर तज्ञाचा पुरावा नव्हता, तसेच आरोपी हे त्या कामांच्या देखरेखीसाठी जबाबदार अधिकारी नव्हते. याशिवाय, अपहार झालेल्या कामांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीचे आदेश न्यायालयात सादर करण्यात आले नाहीत आणि आरोपी शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगीही घेण्यात आलेली नव्हती. हे सर्व युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीश ए.एच. बेग यांनी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या खटल्यात दिनकर भोसरेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल विेशकर्मा यांनी काम पाहिले तर त्यांना अ‍ॅड. मनोज नरवाडे, अ‍ॅड. नम्रता साहू, अ‍ॅड. ऋतुराज भोरे आणि समृद्धी जाधव यांनी सहकार्य केले. आरोपी क्र.2 यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनंत विघे यांनी काम पाहिले.