आश्वासन समितीची 3343 प्रकरणे प्रलंबित

-सूत्रे स्विकारताच कामाला लागले
अमरावती / 20 मे: आ. रवी राणा यांनी 19 मे रोजी विधानसभा आश्वासन समितीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला व लगेच समितीच पहिली बैठक घेतली. समितीचे 32 शासकीय विभागाचे एकूण 3343 प्रकरण प्रलंबित असून जनहिताच्या विषयांना आपण प्राधान्य देऊ, असे प्रतिपादन यावेळी रवी राणा यांनी केले. बैठकीला समितीचे सदस्य आ. राजेश पवार, आ. समीर मेघे, आ.अनुप अग्रवाल, आ. विनोद अग्रवाल, आ. विक्रम पाचपुते, आ. सचिन कल्याण शेट्टी, आ. पराग शहा, आ. रमेश कराड, आ. किशोर पाटील, आ. अमोल पाटील, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. किरण सामंत, आ. हिरामण थोसकर, आ. संजय बनसोडे, आ. दौलत दरोडा, आ. वरुण सरदेसाई, आ. अमित झनक, आ. राजू खरे यांची उपस्थिती होती.
पहिल्याच दिवशी समितीसमोर 32 विविध विभागाच्या प्रलंबित 3343 प्रकरणांचा विषय ठेवण्यात आला. राज्यातील जनतेच्या विषयाला प्राधान्य देऊ व सर्वसामान्य नागरिकांचे हित बघता कामकाज करू, असे रवी राणा यावेळी म्हणाले. या संबंधाने सर्व सत्य माहिती अध्यक्षांसमोर व सदस्यांसमोर समितीच्या अधिकार्यांनी ठेवावी, जेणेकरून महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेचे सर्व प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून त्यांना लवकरात लवकर न्याय कसा देता येईल, याचा विचार करता येईल, असेही ते म्हणाले. नगरविकास विभाग, महसूल विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आश्वासने प्रलंबित आहेत.
त्याबाबत संबंधित अधिकार्यांकडून सर्व माहिती घेऊन संमतीच्या येत्या 28 मे रोजीच्या बैठकीत ही सर्व प्रकरणे ठेवावी, असे आदेश अध्यक्ष रवी राणा यांनी दिले. यावेळी समितीचे सहसचिव तथा विशेष कार्य अधिकारी राजेश तारवी, समितीचे कक्ष अधिकारी पवन मातरे व संसदीय समिती अधिकारी आदी उपस्थित होते.