ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था ही अविरत चालूच ठेवा

मोर्शी /25 मे: ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था ही अविरत चालूच राहावी ती मोडकडीस येऊ नये याकरिता 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करून 20 पेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा वाचवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था चालवण्यासाठी हा निर्णय रद्द करावा याकरिता मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चंदूभाऊ यावलकर यांनी थेट शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची मंत्रालयामध्ये भेट घेऊन चर्चा केली.
ग्रामीण भागामधील शिक्षण व्यवस्था सुरळीत चालावी त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण प्राप्त व्हावे याकरिता 15 मार्च 2024 ला निघालेल्या शासन निर्णयावर फेरविचार करावा आणि या निर्णयानुसार 20 पेक्षा पटसंख्या कमी असेल तर शिक्षक प्राप्त होणार नाही ग्रामीण भागामध्ये पटसंख्येचा अभाव आहे ज्यांच्याकडे पैशाची व्यवस्था आहे असे लोक आपली पाल्य शहराच्या शाळांमध्ये शिक्षणाकरिता पाठवितात.परंतु ग्रामीण भागामधील सामान्य जनता हा खर्च उचलू शकत नाही त्यामुळे 20 पेक्षा पटसंख्या कमी असेल आणि त्या ठिकाणी जर शिक्षक उपलब्ध होत नसेल तर त्या शिक्षणाला अर्थ उरणार नाही.त्यामुळे 15 मार्च 2024 चा जीआर रद्द करावा.
या जीआरचा संचमान्यतेवर सुद्धा घातक परिणाम होणार आहे.त्यामुळे मोर्शी मतदारसंघाचे आमदार चंदू उर्फ उमेश यावलकर यांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली आणि संपूर्ण ग्रामीण भागातील वास्तव बैठकीदरम्यान शिक्षणमंत्री यांच्यासमोर मांडले.ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेचा विचार लक्षात घेता शाळा सुरू ठेवणे आणि त्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण प्राप्त होणे गरजेचे आहे. याकरिता शिक्षकांची नवीन भरती करणे, ग्रामीण भागामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षक उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांवर शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त कामाचा जो बोजा टाकलेला आहे तो सुद्धा कमी करावा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेमध्ये क्रीडा शिक्षक हा अतिशय महत्त्वाचा असून शाळेची शिस्त अबाधित ठेवण्याकरिता प्रत्येक शाळेला क्रीडा शिक्षक द्यावा.याकरिता मंत्रालयामध्ये शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये हे सर्व मुद्दे चर्चेला गेले.यावेळी आमदार उमेश यावलकर यांच्या समवेत प्रवीण राऊत भारतीय जनता पक्ष जिल्हा उपाध्यक्ष,अनिल डबरासे माजी जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.