आधार कार्ड आता 12 वा दस्तऐवज म्हणून ग्राह्य

-फक्त खर्‍या नागरिकांना मतदानाची परवानगी
-खोट्या दाव्यांवर कारवाई अनिवार्य
नवी दिल्ली/ 8 सप्टेंबर  : बिहारमध्ये निवडणूक आयोगानं सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजनबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून महत्त्वपूर्ण अपडेट प्राप्त झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतंच निवडणूक आयोगाला बिहारमधील एसआयआरसाठी 12 वा दस्तऐवज म्हणून आधार कार्डचा समावेश करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की आधार कार्ड फक्त ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य असेल, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.
हा निर्णय जस्टीस सूर्यकांत आणि जस्टीस जोयमाला बागची यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या बेंचकडून देण्यात आला. न्यायालयानं खर्‍या नागरिकांना मतदानाची परवानगी असावी आणि खोट्या कागदपत्राद्वारे नागरिकत्वाचा दावा करणार्‍यांना वगळण्यात यावं, असेही ठळकपणे सांगितले. दरम्यान बिहारमध्ये जवळपास 3 लाख मतदारांना त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत शंका असल्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. एसआयआरचा ड्राफ्ट 1 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला होता.
एसआयआरच्या तपासणीत आढळलेल्या तक्रारींची बारकाईने पडताळणी करावी, नागरिक आणि पक्षांना आक्षेप नोंदवताना पॅरालीगल व्हॉलेंटियर उपलब्ध करावेत, आधार कार्ड फक्त ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य ठरवावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय 2016 च्या आधार अ‍ॅक्टचा संदर्भ घेऊन दिला, ज्यात आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बिहारमध्ये एसआयआर संदर्भात निर्माण झालेल्या गोंधळाचे मुख्य कारण मतदारांच्या विश्वासात आलेली शंका असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेत स्पष्टता आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन मिळाले असून, नागरिकांच्या मतदान अधिकारांची सुरक्षितता सुनिश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.