ओबीसी हक्कांवर आघात सहन करणार नाही

-मराठ्यांना आरक्षण द्या, पण ओबीसींच्या वाट्यातून नको!
-हद्द ओलांडली, तर दुसर्‍याच दिवशी कोर्टात
-27 टक्क्यांतून फक्त 17 टक्के उरले; त्यात 374 जाती
– मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना दाखविली आकडेवारी
मुंबई / 1 सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण पुन्हा तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आझाद मैदानावरील उपोषण चौथ्या दिवशी तीव्र होत असतानाच, आज ओबीसी नेते आणि अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारसमोर ठाम भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, यात आमचा विरोध नाही. पण ते आरक्षण ओबीसींच्या वाट्यातून देऊ नका. आमचे हक्क ओलांडले, तर दुसर्‍याच दिवशी आम्ही कोर्टात जाऊ, असा खणखणीत इशारा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत दिला.
भुजबळ म्हणाले, मी आजच मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आणि गॅझेटरियनसह ओबीसी आरक्षणाची सर्व कागदपत्रं दाखवली आहेत. या सगळ्या कागदपत्रांचा आधार आम्हाला संविधानातून मिळाला आहे. ते तुम्हाला मान्य करावेच लागतील. आणि त्यांना वगळून सरकार पुढे गेले, तर दुसर्‍याच दिवशी आम्ही न्यायालयात उभे राहू.
भुजबळांनी आकडेवारीसह भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, पूर्वी आमच्याकडे 27 टक्के आरक्षण होतं. पण त्यातील सहा टक्के भटक्या-विमुक्त समाजासाठी आणि दोन टक्के गोवारी समाजासाठी गेलं आहे. इतर समाजांना आरक्षण देऊन आता आमच्याकडे फक्त 17 टक्के उरलं आहे. आणि त्या 17 टक्क्यांत तब्बल 374 जाती आहेत. मग अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला आमच्यात मिसळून देता कामा नये.

-आंदोलनाची तयारी
ओबीसी नेत्यांची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक झाली. त्यानंतर बोलताना भुजबळ म्हणाले, आता आपण तयारीला लागलं पाहिजे. तहसील कार्यालयापासून जिल्हाधिकार्‍यांच्या दारापर्यंत मोर्चे काढायचे आहेत. उपोषणे सुरू करायची आहेत. आमच्या 374 जातींमध्ये आणखी कोणी वाटेकरी नको. आता आम्हालाही आंदोलन उभारावे लागेल.