एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव का नाही?

मुंबई/10 डिसेंबर – पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील महार वतन जमीन खरेदी व्यवहारामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार अडचणीत सापडला आहे. या जमीन व्यवहारामध्ये अनियमितता झाल्याची प्राथमिक माहिती असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क अधिकार्‍यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पार्थ पवारांना वळगत तिघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. मात्र अमेडिया कंपनीची 99 टक्के भागीदारी असूनही पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नमूद करण्यात आले नाही? असा सवाल विरोधकांनी विचारला होता. मात्र हाच सवाल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. अमेडिया एंटरप्राझेस एलएलपी या कंपनीमध्ये पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील हे भागीदार आहेत. मात्र मुंढवा जमीन प्रकरण समोर आल्यानंतर पार्थ पवारांना वगळत दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि आणि रवींद्र तारू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पुण्याच्या कोंढवाच्या कोरोगा आयटी पार्क येथील जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केली होती. संबंधित जमिनीची पॉवर ऑफ अ‍ॅीटर्नी शीतल तेजवानीकडे होती. पण तिने या पॉवर ऑफ अ‍ॅलटर्नीचा वापर करून शासकीय जमीन एका खासगी कंपनीच्या नावावर केली होती. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी हिला दोन वेळा चौकशीसाठी बोलावले होते. शीतल तेजवानी दोन वेळा चौकशीला उपस्थित राहिली, मात्र मुंढवा जमीन व्यवहाराची ओरिजनल कागदपत्रे वारंवार मागूनही शीतल तेजवानीने पोलिसांनी कोणतीच कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे शीतल तेजवानी हिने खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून पॉवर ऑफ अ‍ॅ्टर्नी बनवली आणि शासकीय जमीन खासगी कंपनीला विक्री केल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. तसेच मुंढवा जमीन व्यवहारात शीत तेजवानी हिचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तिच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती.

‘कारवाई अटळ…मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंढवा जमीन प्रकरणात सरकार कुणालाही वाचवणार नाही. जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कायद्याच्या चौकटीत कठोर कारवाई होणार आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत करण्यात आलेली कारवाई आणि पुढील टप्प्यात होणार्‍या कारवाईची सविस्तर माहिती उच्च न्यायालयास सादर केली जाईल, असे स्पष्ट विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.