5150 इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी दिवास्वप्न ठरणार

-40 टक्के निधी रखडला
मुंबई / 30 मे: काही महिन्यापूर्वी राज्य परिवहन महामंडळात नवीन 5 हजार इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र पैशाअभावी इलेक्ट्रिक बसच्या खरेदीचा हा निर्णय राज्यासाठी दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे. एकीकडे विविध योजनांमुळं राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असताना, आता दुसरीकडे पैशाअभावी इलेक्ट्रिक बसेसचं स्वप्न पूर्ण होणे शक्य नसल्याचं दिसत आहे.
इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून जशा हव्या तशा विद्युत बसेस महामंडळाला पुरवठा केला जात नाही. म्हणून 5,150 विद्युत बसेसचा करार रद्द करण्याची नोटीस कंपनीला तीन दिवसांपूर्वी परिवहन विभागाकडून पाठवण्यात आली होती, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली होती. मात्र आज बसेस न येण्याचे कारण वेगळेच सांगितले आहे. 5,150 विद्युत बसेससाठी आम्ही 60 टक्के निधी दिला होता. 40 टक्के निधी द्यायचा बाकी आहे. मात्र राज्य सरकारकडून उर्वरित निधी येत नसल्यामुळं सध्या बसेस बनविण्यासाठी लागणारा खर्च आम्ही कुठून आणू? असं इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने म्हटलं आहे. जोपर्यंत उर्वरित निधी येत नाही, तोपर्यंत पुढील बसेसचे काम करता येणार नाही, असं म्हटलं आहे.
दुसरीकडे 5,150 हजार इलेक्ट्रिक बसेस बनविण्यासाठी कंपनीला कंत्राट दिले होते. मात्र त्यातील केवळ सध्या 220 इलेक्ट्रिक्ट बसेस आल्या आहेत. राज्य सरकार याबाबत पूर्ण अनुदान देत नाही, तोपर्यंत महामंडळ करार चालवू शकत नाही. आम्ही कंपनीला पैसे देत नाही, तोपर्यंत इलेक्ट्रिक बसेस मिळणार नाहीत. म्हणून याबाबत आमची मागणी आहे की, सरकारने आमच्यासोबत बैठक घ्यावी. सरकारने हस्तक्षेप केला तरच या बसेस रस्त्यावर येऊ शकतात. जोपर्यंत सरकारकडून पैसे येत नाहीत. तोपर्यंत पुढे व्यवहार करणे उचित नाही. त्यामुळं यावर राज्याने तोडगा काढण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, आमच्यासोबत बैठक घ्यावी, असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.