जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया अद्यापही ठप्प

-खा. बळवंत वानखडे यांची कार्यवाहीची मागणी
अचलपूर / 22 जून : अमरावती जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी प्रशासनावर लावलेले बनावट प्रमाणपत्र जारी केल्याचे गंभीर आरोप. या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने नायब तहसीलदारांमार्फत वितरित करण्यात आलेली सर्व जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द केली होती. जरी शासनाने यासंदर्भात स्पष्ट आदेश काढले असले तरीही जिल्हास्तरावर अद्याप प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. परिणामी, हजारो नागरिक शासकीय कामकाज, शाळा प्रवेश, पेन्शन, विमा, वारसा हक्क यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रांअभावी अडचणीत सापडले आहेत.
या गंभीर विषयाची दखल घेत अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहून ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, शासनाचे स्पष्ट आदेश असूनही अनेक तहसील कार्यालयांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्णतः बंद आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनतेवर अन्याय होत आहे. खासदार वानखडे यांनी हेही स्पष्ट केले की, किरीट सोमय्या यांनी लावलेल्या आरोपांमध्ये बांगलादेशी व पाकिस्तानी नागरिकांना बनावट प्रमाणपत्र दिल्याचे म्हटले होते, मात्र तपासामध्ये अशा कोणत्याही प्रकारचा एकही ठोस पुरावा सापडलेला नाही. कोणत्याही विदेशी नागरिकाला महाराष्ट्रात वैध अथवा अवैध मार्गाने जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र मिळाल्याचे उदाहरण आढळलेले नाही. त्यामुळे ठोस पुराव्यांशिवाय संपूर्ण प्रक्रिया थांबवणे म्हणजे जनतेवर अन्याय होय.
प्राप्त माहितीनुसार, अनेक तहसील कार्यालयांमध्ये आजही प्रमाणपत्र वाटप बंद आहे. त्यामुळे शासकीय योजनांचे लाभ, बँक व्यवहार, शाळांतील प्रवेश प्रक्रिया, पासपोर्ट काढणे इत्यादी महत्त्वाच्या सेवा खोळंबल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण व मागास भागातील नागरिक तहसील कार्यालयांचे फेरे मारत आहेत, मात्र त्यांना कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळत नाही.
-मुख्यमंत्र्यांना पत्र
खासदार बळवंत वानखडे यांनी मुख्यमंत्री, राज्याचे बालविकास मंत्री तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती केली आहे की, ही प्रक्रिया त्वरित सुरु करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. प्रशासनाची निष्क्रियता केवळ नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत नाही, तर शासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, असे त्यांनी नमूद केले. आता प्रशासन आणि शासन यावर किती लवकर कार्यवाही करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ववत सुरु केल्यास हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.