राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द

मुंबई/4 नोव्हेंबर – राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अध्यादेशानुसार दि. 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयाचा राज्यातील 49 लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण 7/12 उतार्‍यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.