धर्मांतरविरोधी विधेयक महिलांच्या सुरक्षेसाठीच

मुंबई/16 मार्च -अनेक महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याशी विवाह करून नंतर त्यांना सोडून दिल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. फसवणुकीने होणार्‍या धर्मांतराचा विरोध करणारे हे विधेयक याच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या गैरप्रथांना आळा घालण्यासाठी आणले गेले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 सादर केले आहे. या विधेयकात बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणार्‍या धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत फडणवीस यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, विरोधी पक्ष केवळ आपल्या व्होट बँकेसाठी या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, परंतु जेव्हा ते हे विधेयक काळजीपूर्वक वाचतील, तेव्हा त्यांना यावर कोणताही आक्षेप राहणार नाही.
अनेक राज्यांनी यापूर्वीच बेकायदेशीर धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी अशाच प्रकारचे कायदे संमत केले आहेत. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठी अशाच प्रकारचे कायदे लागू करणार्‍या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचाही समावेश होईल अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये महिलांना आमिष दाखवून प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले गेले, त्या घर सोडून पळून गेल्या आणि लग्नानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.अशा परिस्थितीत त्या संबंधातून जन्माला आलेल्या त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे त्यांचे आयुष्य अत्यंत गुंतागुंतीचे बनते. हे विधेयक अशा समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे फडणवीस म्हणाले
धर्म स्वातंत्र्य कायद्यात शिक्षेची तरतूद काय?-धर्मांतर करताना त्याची पूर्वकल्पना दिली नाही तर तेदेखील बेकायदेशीर ठरवले जाईल. रक्ताच्या नात्यातील कुठल्याही नातेवाईकाला तक्रार देता येईल. याशिवाय पोलिसांना वाटले तर सुमोटो अधिकार तक्रार घेण्यासाठी देण्यात येत आहे. अपराध घडला असेल तर 7 वर्षे कारावास, 1 लाख रुपये दंडांची तरतूद आहे. तसेच, अज्ञान, एससी व एसटी असेल तर 7 वर्षे कारावास व 5 लाख रुपये दंडांची शिक्षा होईल. सामुहिक गुन्हा असेल तर 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद असेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांसनी सभागृहात दिली.