वर्धा नदीत अवैध रेती उत्खनन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई

 * जबाबदार अधिकारीही निलंबित होणार

मुंबई / 1 जुलै: वर्धा नदीच्या किनार्‍यावर होत असलेल्या अवैध रेती उत्खनन प्रकरणात कठोर कारवाई होईल. तसेच जबाबदार अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पावसाठी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत बोलताना दिला. आमदार दादाराव केचे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देताना चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात अवैध रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत 1 एप्रिल 2025 रोजी डेपो धोरण रद्द करून नवीन वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले. यामुळे चंद्रपूर येथील पहिल्या रेतीघाटाच्या लिलावातून शासनाला 100 कोटी रुपये महसूल मिळाला. तसेच, छोट्या-छोट्या रेतीघाटांचे लिलाव करून महसूल वाढवण्याचा आणि अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. बावनकुळे म्हणाले, 30 एप्रिल 2025 रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, घरकुल योजनेसाठी 5 ब्रास रेती तहसीलदारांमार्फत मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर पास जनरेट केले जाणार असून, स्थानिक ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतींना बांधकामासाठी रॉयल्टीच्या आधारावर रेती उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, खाजगी बांधकामांसाठीही तहसीलदारांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. आ. दादाराव केचे यांनी स्थानिक तलाठी आणि महसूल अधिकार्‍यांच्या सहभागामुळे कारवाई होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर मंत्र्यांनी सबंधित अधिकार्‍यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करणार असल्याचे ओशासन दिले.

*अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी एम सँण्ड धोरण-अवैध रेती उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने क्रशर धोरण आणले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्सना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नैसर्गिक रेतीवरील अवलंबित्व 90 टक्क्यांनी कमी होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, अवैध रेती वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी परिवहन खात्यामार्फत वाहन निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी 15 दिवस, दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी एक महिना आणि तिसर्‍या गुन्ह्यासाठी कायमस्वरूपी वाहन निलंबनाचा प्रस्ताव आहे, असे ते म्हणाले.