शिंदे समितीला वाढीव मुदत, जरांगेंना थांबण्याची सल्ला

-आंदोलनावर विखे पाटलांचा नवा सवाल
मुंबई / 26 ऑगस्ट : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापू लागला असून, मनोज जरांगे पाटलांच्या 29 ऑगस्टच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज निर्णायक पाऊल उचललं. उपसमितीच्या अध्यक्षपदी नुकत्याच नियुक्त झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळात उपसमितीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या मागणीला मनोज जरांगे पाटलांनी देखील मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी निकटच्या काळातील आंदोलन पुढे ढकलावे, अशी विनंती सरकारकडून करण्यात येत आहे.
बैठकीत आरक्षणाशी संबंधित सर्व बाबींचा आढावा घेऊन चौकशीचे आदेश अधिकार्‍यांना देण्यात आले. कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रश्नासह कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाल्याचं विखे पाटलांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, आम्ही जरांगेंच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहोत. सरकार तयारीनं संवाद साधायला उभं आहे. सवाल एवढाच आहे की, जरांगे पाटलांनी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली का?
याचबरोबर विखे पाटलांनी मराठा आरक्षणाच्या राजकारणावरही टीकास्त्र सोडलं. त्यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 टक्के मराठा आरक्षण दिलं. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच हे आरक्षण न्यायालयात जाऊन रद्द झालं. आज पवार-ठाकरे या विषयावर भूमिका घेऊ इच्छित नाहीत. त्यांनी नेमकं काय केलं, हे लोकांसमोर यायला हवं, अशी तीव्र टीका त्यांनी केली.
सरकारनं विशेष पुढाकार घेतल्याचा दावा करताना विखे पाटलांनी जरांगे पाटलांना थेट आवाहन केलं की, आता गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तणाव टाळणं आवश्यक आहे. समाजाच्या हितासाठी आंदोलनाऐवजी थोडा अवधी द्यावा. समितीला मुदत मिळाली आहे, त्याचा परिणामकारक उपयोग होईल, याची जबाबदारी सरकार घेईल, असं ते म्हणाले. दरम्यान, मराठा आंदोलकांच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरांगेंनी आंदोलन पुढे ढकललं तर सरकारला दिलासा मिळणार आहे. मात्र, मराठा समाजातील पेटलेला रोष पाहता या मुद्यावर पुढील काही दिवसांत राज्याची राजकीय तापमानं आणखीन वाढणार हे निश्चित आहे.