राज्यात अनूसूचित जमाती आयोग स्थापनार

-सरकारने घेतले अनेक निर्णय
-कामगार रुग्णालयांसाठी जमीनी मिळणार
मुंबई / 3 जून: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे यापुढे हा आयोग स्वतंत्रपणे काम करणार आहे. त्यासाठीचा खर्च आणि जागा भरण्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या माध्यमातून राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. आतापर्यंत अनुसूचित जाती व जमाती आयोग असा एकत्रित आयोग होता. आता अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग असणार आहे.
आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतच आयोगाचे स्वतंत्र कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस सरकारने इतरही काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार आहे. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास ही भरपाई दिली जाणार आहे.
राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांचे विमा कामगार रुग्णालय उभारणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच पुण्यातील बिबवेवाडी, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर, चंद्रपूर, सिन्नर, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यासह मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली आहे.