लाडकी बहिण योजनेत 5 हजार कोटींचा घोटाळा

-करदात्यांच्या पैशांचा मोठा गैरवापर
-पुणे, नाशिक, ठाणे आघाडीवर
-निवडणुकांपूर्वीची घाई की जाणूनबुजून फसवणूक?
मुंबई / 24 ऑगस्ट : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. राज्य सरकारच्या शोधमोहीमेनंतर तब्बल 26.34 लाख बोगस लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. पुणे जिल्ह्यात तब्बल दोन लाख चार हजार, नाशिकमध्ये दीड लाखाहून अधिक, ठाणे आणि अहमदनगरमध्ये एक लाख पंचवीस हजार, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक लाख चार हजार, कोल्हापूर आणि मुंबई उपनगरात प्रत्येकी सुमारे दीड लाख, तर नागपूरमध्ये पंच्याण्णव हजारांहून अधिक बोगस लाभार्थी नोंदले गेले आहेत.
रायगड, बीड, लातूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारो बनावट लाभार्थी उघडकीस आले आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत करदात्यांचा तब्बल 5 हजार 136 कोटी रुपयांचा निधी थेट बोगस खात्यांमध्ये जमा झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विरोधकांनी थेट आरोप केले आहेत की, निवडणुकांपूर्वी सरकारने यंत्रणा उभारली नाही आणि बॅकडोअर पॉलिटिक्समुळे घाईघाईत लाखो अर्ज मंजूर करण्यात आले. राजकीय गटांनीच बोगस अर्ज भरण्यास मदत केली असून सरकारने शहानिशा करण्याऐवजी थेट निधी वाटप सुरू केल्याची टीका होत आहे.
पंचवीस लाख ‘लाडक्या बहिणी’ंची नावं सरकारने थेट कमी केली आहेत. शोधकार्य उघडकीस आल्यानंतर आता सरकारनं लाभार्थ्यांची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी एवढा प्रचंड निधी बोगस खात्यांत गेला असताना ही जबाबदारी कोणाची याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. अर्थखात्याचे उपमुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत याबाबत प्रश्न विचारल्यावर चिडले, ज्यामुळे संशय आणखी गडद झाल्याचे चित्र आहे.
-उपमुख्यमंत्री-प्रमुख मंत्र्यांचे जिल्हे आघाडीवर
राज्यातील बहुतांश प्रमुख मंत्र्यांचे किंवा उपमुख्यमंत्र्यांचे जिल्हेच या फसवणुकीत आघाडीवर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शासनव्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवरच यामुळे मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. बोगस लाभार्थ्यांना पैसे दिले जात असताना प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थींना किती लाभ मिळाला, हा मुद्दाही आता समोर येत आहे. करदात्यांच्या पैशांचा असा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्यानंतर सरकार ही रक्कम बोगस लाभार्थ्यांकडून वसूल करणार की नेहमीप्रमाणे पांघरुन घालणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

– लाभ बंद केला जाईल : मुख्यमंत्री
यासंदर्भात नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सरकारकडून चौकशी सुरू आहे. जे लाभार्थी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत आहेत, त्यांचा लाभ थांबवण्यात येणार आहे. संपूर्ण चौकशी करुन योग्य ती पावले उचलली जातील. कारवाईबाबत ठरविण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

-विरोधकांचे आरोप, सरकार अडचणीत
विरोधकांनी थेट सत्ताधार्‍यांवर टीका करत म्हटलं आहे की, राजकीय गटांनी बोगस अर्ज भरायला लाभार्थ्यांना प्रवृत्त केलं. सरकारने तपासणी न करता निधी वितरित केला. 25 लाखांहून अधिक बहिणींना लाभ मिळणार नाही असं सरकारनं ठरवलंय असा आरोपही करण्यात आला आहे. आता सरकारकडून गैरव्यवहाराची कबुली तर देण्यात आली पण 15 दिवसांपासून ठोस कारवाई किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. सरकारने आता ई-केवायसीद्वारे पुनर्पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विरोधकांचा दावा आहे की निवडणुकांआधी घाईघाईत अर्ज मंजूर करून राजकीय ‘बॅकिंग’ असणार्‍यांनीच हा गैरवापर केला आहे.