अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना 11 हजार कोटींचे पॅकेज मंजूर

* येत्या पंधरा दिवसांत खात्या पैसे जमा होणार

मुंबई /28 ऑक्टोबर : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित केले गेले आहेत, ज्याचा लाभ सुमारे 40 लाख शेतकर्यांना होत आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास विशेष मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही मदत पुढील 15 दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. पुढील 15 दिवसांत ही मदत अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यातील किमान 90 टक्के शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा होईल. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तशाच प्रकारे निधी वितरित करण्यात आला असून, ज्यांना फक्त दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य देखील दिले जाणार आहे. काही शेतकर्यांच्या बँक खात्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत; काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त खाती असल्याचे दिसून आले आहे, पण या सर्व बाबी तपासून उर्वरित 10 टक्के शेतकर्यांपर्यंतही तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कुणीही पात्र शेतकरी मदतपासून वंचित राहू नये व अपात्र खातेधारकांच्या खात्यावर निधी जावू नये, यासाठी ई-केवायसी केली जात आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅकचा डेटा राज्य शासनाकडे असून, यामध्ये ज्या शेतकर्यांची माहिती उपलब्ध आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी न करता थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा केली जात आहे. पुढील 15 ते 20 दिवसांत शेतकर्यांच्या खात्यात हे पैसे पोहोचतील, आणि 90 टक्क्यांपर्यंत शेतकरी या काळात कव्हर होतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. जे थेट शेतकर्यांच्या खात्यात जाणार आहे ते जवळपास 21 हजार कोटींचे पॅकेज आहे, ज्यापैकी 8 हजार कोटी आधीच रिलीज केले गेले असून, आज 11 हजार कोटी रुपये रिलीज करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. याशिवाय 1,500 कोटी स्वतंत्रपणे रिलीज केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

* शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा

शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून, यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता वाढली असून शेतकर्यांना आता हमीभाव मिळत आहे. यापूर्वी व्यापारी शेतकर्यांकडून कमी दराने माल घेऊन शासनाला जास्त दराने विकला जात असे. नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावाप्रमाणे खरेदी करणार्‍या व्यापार्यांनीच मालाची विक्री करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.