राज्यातील आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सुधारित आरक्षण लागू
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनंतर निर्णय

मुंबई / 31 जुलै : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण रचना आणि बिंदूनामावली लागू केली आहे. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे. या सुधारित आरक्षण धोरणासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीत छगन भुजबळ (अन्न व नागरी पुरवठा), माणिकराव कोकाटे (कृषी), दादाजी भुसे (शालेय शिक्षण), अतुल सावे (इतर मागास वर्ग कल्याण), डॉ. अशोक ऊईके (आदिवासी विकास) यांचा समावेश होता.
समितीने जिल्हानिहाय सामाजिक आणि लोकसंख्यात्मक घटकांचा विचार करून आरक्षणाच्या नव्या टक्केवार्या सुचविल्या, ज्या सरकारने मंजूर करून लागू केल्या आहेत. जिल्हानिहाय आरक्षण रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर अनुसूचित जाती 10 टक्के, अनुसूचित जमाती 22 टक्के, ओबीसी 15 टक्के, एसईबीसी 8 टक्के, ईडब्ल्युएस 8 टक्के, खुला प्रवर्ग 24 टक्के, इतर घटक, विशेष मागास वर्ग एकत्रित 16 टक्के याप्रमाणे आरक्षण निर्धारित करण्यात आले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात अनुसूचित जाती 12 टक्के, अनुसूचित जमाती – 14 टक्के, ओबीसी 17 टक्के, एसईबीसी 8 टक्के, खुला प्रवर्ग – 28 टक्के याप्रमाणे आरक्षण दिले जाईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित जाती – 13 टक्के, अनुसूचित जमाती 15 टक्के, ओबीसी 19 टक्के, एसईबीसी 8 टक्के, खुला प्रवर्ग 24 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तर गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती 24 टक्के (सर्वाधिक), एससी 12 टक्के, ओबीसी 17 टक्के, खुला प्रवर्ग 21 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
सुधारित आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 अन्वये लागू करण्यात आले आहे. यानुसार डएइउ वर्गासाठी सरळसेवा भरती आणि शैक्षणिक प्रवेशात 10% पर्यंत आरक्षणाची तरतूद आहे. यासोबतच एथड प्रवर्गासाठी स्वतंत्र आरक्षण दिले गेले आहे. या निर्णयामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक मागास गटांना नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात अधिक संधी मिळणार आहेत. बिंदूनामावलीमुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकतेची हमी राहणार आहे. सरकारचा उद्देश सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक न्याय देणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.




