2 सप्टेंबरच्या जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली

मुंबई /7 ऑक्टोबर : इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे, सरकारच्या निर्णयानुसार कुणबी म्हणून नोंद असलेल्या मराठ्यांना तात्पुरते आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सरकारला 2 सप्टेंबरच्या अध्यादेशातील काही बाबींबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले असून, कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तरपणे बोलणार नाही आणि त्यामुळे कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचेही नमूद केले. याचिकाकर्त्यांवर निर्णयाचा फरक पडणार नसल्याचे सांगत, राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकेला विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारचे उत्तर दाखल होईपर्यंत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी या याचिका दाखल केल्या असून, याचिकाकर्त्यांनी सरकारचा निर्णय मनमानी व असंवैधानिक असल्याचा दावा केला. यापूर्वी अनेक आयोगांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने आता ओबीसींमधून त्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, सरकारच्या निर्णयात ‘पात्र’ हा शब्द नसल्यामुळे पात्र नसलेल्या व्यक्तींनाही आरक्षण मिळाले आहे आणि ओबीसीतून आरक्षण देताना बंधनकारक प्रक्रिया पाळलेली नाही.