नगरसेवकनिधीचा तपशील पब्लिक डोमेनवर खुला करा

अमरावती/मुंबई /23 जून : आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वी सातत्यपूर्ण रीतीने दिलेल्या पारदर्शक कारभाराच्या कृतियुक्त वचनपूर्तीसाठी राज्यातील सर्व महापालिकांना नगरसेवक निधीचा तपशील संकेतस्थळावर टाकण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पारदर्शक कारभार हा आपल्या सरकारचा आत्मा आहे. अशा प्रकारचे वक्तव्य राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह महायुतीचे सर्व मंत्री, लोकप्रतिनिधी करत असतात. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी 100 दिवसांचा कृती आराखडा देखील योजिलेला होता. देशाचे पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील पारदर्शक कारभाराचे गेल्या 11 वर्षांपासून खंदे समर्थक आहेत. एकुणातच असे चित्र निर्माण झालेले आहे की, गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचे सर्व लोकप्रतिनिधी हे पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्नशील आहात. असे असले तरी अजूनही नागरिकांना त्यांच्याच करातून चालविल्या जाणार्‍या महापालिकांच्या खर्चाचा तपशील दिला जात नाही. अशा प्रकारची कृतीशून्य पारदर्शकता वांझोटी पारदर्शकता ठरत असल्याने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शकतेच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून माजी नगरसेवकांच्या काळातील नगरसेवक निधीचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सादर केलेल्या निवेदनात केलेली आहे.
राज्यात लवकरच महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका म्हटल्या की, प्रचारसभा आल्याच. या पूर्वीच्या सर्वच प्रचार सभेत सर्वच नेत्यांनी पारदर्शक कारभाराबाबतचे आश्वासन जनतेला दिलेले आहे. अर्थातच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच्या प्रचारात देखील पारदर्शक कारभाराचे आश्वासने नक्कीच दिली जाणार हि काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यामुळे केवळ पोकळ कृतीशून्य आश्वासनांची मालिका खंडित करण्यासाठी आधी केले मग सांगितले अशा रीतीने आधी पारदर्शक कारभाराच्या दृष्टीने पाऊल टाकत त्याचा गवगवा निवडणुकांच्या प्रचारसभेत करावा असा टोला देखील मंचाने लगावलेला आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मत देणे महत्वाचे असते या विषयी दुमत असत नाही पण त्याही महत्वाचे असते ते म्हणजे योग्य उमेदवाराला मतदान करणे. वर्तमानात निवडणुका लढवणे हि विशिष्ट लोकांचीच मक्तेदारी झालेली असल्याने उपलब्ध उमेदवारांपैकी बहुतांश उमेदवार हे माजी नगरसेवक असतात. अशा उमेदवारांचे मूल्यमापन करण्यासाठीचा प्रमुख निकष म्हणजे त्या व्यक्तीने मागील 5 वर्षात प्राप्त झालेल्या नगरसेवक निधीचा विनियोग. या निकषाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने नगरसेवक निधीचा तपशील पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
खरे तर लोकशाही व्यवस्था हि लोकांच्या पैशातून लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था असल्याने, व स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा गाभा, पाया असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार हा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध असणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 75 वर्षाच्या वाटचालीनंतर देखील आपली लोकशाही हि अजूनही बाल्यावस्थेतच असल्याने लोकशाही यंत्रणांचा कारभार लोकांसांठी खुला असणे अजूनही स्वप्नवतच आहे. किमान त्या दृष्टीने एक पाऊल यासाठी तरी नगरसेवक निधीचा लेखाजोखा नागरिकांसाठी खुला करावा अशी महाराष्ट्रातील लाडक्या मतदारांची अपेक्षा आहे व त्या अपेक्षांची पूर्तता सरकारने करावी अशी भावना सजग नागरिकाची भूमिका हेच ज्यांचे ध्येय असणारे मंचाचे सल्लागार संदीप ठाकूर यांनी व्यक्त केली.