पीयुसी नाही तर पेट्रोलही नाही

मुंबई / 10 सप्टेंबर : महाराष्ट्रात लवकरच सरकार नो पीयुसी, नो फ्युएल हे धोरण लागू करणार असून, यामुळे वाहनधारकांना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही. पर्यावरण प्रदूषण रोखणे आणि अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीला आळा घालणे हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे. पर्यावरणपूरक पाऊल उचलण्याची गरज अधोरेखित करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, भविष्यातील पिढीसाठी प्रदूषणमुक्त वातावरण निर्माण करायचे असेल तर आजपासून कठोर उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर हा उपक्रम सक्तीने राबवला जाणार आहे.
राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याच्या आधारे वाहन क्रमांक स्कॅन केला जाईल. त्यातून वाहनाचं झणउ वैध आहे का हे थेट कळणार आहे. जर प्रमाणपत्र अवैध असेल तर त्या वाहनाला इंधन मिळणार नाही. मात्र, चालकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्याच पंपावर तात्काळ झणउ काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सरकारकडून देण्यात येणार्‍या झणउ ला आता युनिक आयडेंटी (णखऊ) असणार आहे. त्यामुळे वेळोवेळी त्याची वैधता तपासली जाऊ शकते. तसेच, बोगस प्रमाणपत्र तयार करणार्‍या टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.