महसूल विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा

* दीड-दोन लाख शेतकर्‍यांची फसवणूक

* 247 अधिकार्‍यावर होणार कारवाई

मुंबई /18 मार्च : राज्याच्या महसूल विभागात अतिशय मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. महसूल विभागातील अधिकार्‍यांनी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवर धनाड्य लोकांच्या आमिषाला बळी पडून कशाप्रकारे गैरप्रकार केला आहे ते आता उघड झालं आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा घोटाळा झाल्याचं मान्य केलं आहे. तसेच या प्रकरणात कारवाई केली जात असल्याचं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मान्य केलं आहे. या प्रकरणाची खूप मोठी व्याप्ती असल्याची माहिती स्वत: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महसूल विभागातील खूप मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी या विषयावर आज लक्षवेधी मांडली. यानंतर महसूल मंत्र्यांनी उत्तर दिलं. यानंतर संबंध प्रकार उघडकीस आला आहे.
महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारात कुणाला पहिला नंबर द्यायचा? याची स्पर्धा लागली आहे. कुठलं खातं दोन नंबरला ठेवायचं? यासाठी सरकारने परराज्याच्या लोकांनी एसआयटी ठेवावी लागेल. कारण या राज्यातील लोकांना जे अधिकार दिले जातात त्याचा गैरवापर कसा केला जातो ते सांगणारी ही लक्षवेधी आहे. या लक्षवेधीमध्ये जे अधिकारी महसूल कायद्याने दिले जातात. त्यामध्ये कलम 155, 182, 220 ही अशी वेगवेगळी कलम दिली आहेत. या कलमानुसार अधिकार्‍यांना काही वेगळे स्पेशल अधिकार दिले आहेत. यामध्ये नोंदीत फेरफार करायची असेल तर ते अधिकार आहेत. पण या अधिकारामुळे बर्‍याच अभिलेखांमध्ये चुका होतात. या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी वेगवेगळे कलम दिले आहेत.
155 मध्ये दुरुस्तीचे कलम आहे. कलम 182 मध्ये कसूर करणार्‍या व्यक्तीची स्तावर मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर कलम 220 मध्ये त्याची नाममात्र बोलीवर खरेदी करणे. या सर्व कलमांतर्गत सर्व अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. याचाच अर्थ फेरफार करणार हेच अधिकारी, दुरुस्ती करणार हेच अधिकारी, त्यामध्ये स्थावर मालमत्तेची जप्ती आणणार हेच अधिकारी, त्यावर बोली लावणारे हेच अधिकारी. सगळा माल कुठूनही या खिशातून दुसर्‍या खिशात, म्हणजे महसूल खात्याच्या अंतर्गत सगळा माल अधिकार्‍यांच्या खिशात जात आहे.अशा सगळ्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात झाल्या, सर्वसामान्य शेतकरी तक्रार घेऊन जातो तेव्हा तो रगडला जातो. पण मोठमोठे बिल्डर आणि धनिक असतील, हजारो एकर जमिनी असणारे शेतकरी असतील, अशा लोकांची कामे या सर्व कलमांखाली होत आहेत. म्हणून या कलमांच्याबाबतीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या त्यावेळी शासनाने एक समिती गठीत केली. या समितीने मागच्या पाच वर्षात अशी किती प्रकरणे झाली याची चौकशी केली. या चौकशीत 38027 प्रकरणांपैकी 2382 प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली. यापैकी 247 प्रकरणात दोषी अधिकारी, त्यांच्यावर विभागीय कारवाई सुरु करणे, यामध्ये वेगवेगळे स्तर आणि शिक्षा देखील वेगवेगळ्या प्राधिकृत आहेत. अ वर्गातील अतिगंभीर अनियमितता, बेकायदेशीर असलेल्या 13 प्रकरणांत अतिगंभीर कारवाई करणे. महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत जबर शिक्षेसाठी विभागीय चौकशी सुरु करणे. ब वर्गासाठी अनियमितता-बेकायदेशीर असलेल्यांसाठी 247 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांविरोधात विभागीय चौकशी करणे.

चंद्रशेखर बावनकुळे विधानपरिषदेत उत्तर

मी या खात्याचा मंत्री झाला तेव्हा माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या. कलम 155 चा दुरुपयोग कोट्यवधी रुपयांच्या शासनाच्या महसूलाचे नुकसान करणारी कृती करण्यात आली. दुसरा गुन्हा म्हणजे जे अधिकार मंत्र्यांना आहेत ते परस्पर वर्ग 2 चे वर्ग 1 केले. काही ठिकाणी मालकी हक्कात बदल केला. हे अतिगंभीर आहे. जमिनीच्या क्षेत्रात वाढ करणे, घट करणे सारखे प्रकार घडले आहेत. इतर हक्काच्या लोकांची नावे काही ठिकाणी कमी केले. या तक्रारी माझ्याकडे आल्या. पुणे जिल्ह्यात 38 हजार 27 प्रकरण आहेत. आम्ही महाराष्ट्रातील इतर विभागांचे देखील तपासणार आहोत.