उत्पादन खरेदी कंपन्यांकडून गैरव्यवहार, शेतकर्‍यांना फटका

-आ.सुलभा खोडके यांची मोबदला देण्याची मागणी
-पावसाळी अधिवेशनात उमटले पडसाद
मुंबई / 2 जुलै: शेतकरी उत्पादन खरेदी कंपन्यांनी शासनाच्या नावाखाली सोयाबीन खरेदीमध्ये केलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांचे पडसाद राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. यावेळी अमरावतीच्या आमदार सुलभा संजय खोडके यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विदर्भातील शेतकर्‍यांना या गैरव्यवहाराचा मोठा आर्थिक फटका बसला असून त्यांना मोबदला देण्याची मागणी सुलभा खोडके यांनी केली.
शेतकर्‍यांचा जेवढा माल खरेदी केला गेला त्यापेक्षा कमी माल वखार महामंडळाच्या गोदामात जमा झाल्याने यात गैरव्यवहार झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विदर्भातील जवळपास 60 ते 70 शेतकर्‍यांना 63.64 लाखांची नुकसान भरपाई देय असतांना केवळ 38 लाख दिले जात आहे. कंपनीने गैरव्यवहार केला व त्यांच्यावर कार्यवाही सुद्धा प्रस्तावित आहे. पण यामध्ये शेतकर्‍यांचा दोष काय? असा प्रश्न उपस्थित करून शेतकर्‍यांच्या मालाचे नुकसान भरपाई देऊन त्यांना न्याय देण्याची मागणी सुलभा खोडके यांनी सभागृहासमक्ष लावून धरली.
आ. खोडके यांनी सांगितले कि, शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेला माल नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंगच्या माध्यमातून खरेदी केला जातो. ज्या काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत त्यांचे आपण ग्रेडर नेमतो. त्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा माल खरेदी करण्याची प्रक्रिया केली जाते. सन 2024-2025 च्या हंगामात सोयाबीन खरेदी करतांना गैरव्यवहार झाल्याने विदर्भातील 60 ते 70 शेतकर्‍यांचे जवळपास 63.64 लाखांचे नुकसान झाले आहे. एकीकडे सर्व प्रकिया ऑनलाईन आहे, असे सांगत असतांना शेतकरी उत्पादन कंपन्यांचे ग्रेडरने त्यांना पावत्या दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात फेडरेशन कंपन्यांनी शेतकर्‍यांचा माल खरेदी केल्यानंतर वखार महामंडळाकडे माल जमा करण्याची जबाबदारी आहे. नंतरच त्याची देयके अदा करणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. याकडे सुलभा खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
-कंपनीकडून रक्कम वसुल करणार : पणण मंत्री
सुलभा खोडके यांच्या प्रश्नावर उत्तर देतांना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार नाफेडच्या वतीने ऑनलाईन 19 हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे. वखारच्या पावत्या नाफेड कार्यालयास सादर केल्या आहेत. मात्र त्यापैकी बाराशे क्विंटल माल कमी आहे. या मालाची नोंद पोर्टलवर घेऊन सोयाबीन वखार महामंडळाच्या गोदामात जमा केला नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकर्‍यांना नाफेडकडून चुकारे अदा केले नाहीत. आता कंपनीकडून वसुली करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती जयकुमार रावल यांनी दिली.
-पिठासीन अध्यक्षांचा प्रतीप्रश्न
मंत्री रावल यांच्या उत्तरानंतर पीठासीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिप्रश्न केला. माल कमी आला असतांना कंपनीची देयके कशी अदा करण्यात आली. अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर मंत्रीमहोदयांनी सांगितले कि, अद्याप कोणतेही देयके अदा करण्यात अले नाही. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेत समाविष्ठ करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांना देयके अदा करण्यासंदर्भात कंपनीला देय असलेली सर्व रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून वसुली करून शेतकर्‍यांना लवकरच नुकसान भरपाई येण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरु आहे.