मराठा आरक्षण : निर्णायक लढा आझाद मैदानावरच

-आंदोलनासाठी एक दिवसाची सशर्त परवानगी
5 हजारांची मर्यादा, ध्वनीक्षेपकावर बंदी
-सरकार गोंधळलेलं, बोलणी अडकलेली!
मुंबई / 27 ऑगस्ट : मराठा आरक्षणासाठीची लढाई आता थेट राजधानी मुंबईत धडकली आहे. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आज शिवनेरीवरून थेट मुंबईच्या दिशेने निघाले असून, त्यांच्या या पावलाने राज्यातील सत्ताधार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी मुंबई पोलिसांनी परवानगी दिली खरी, पण त्याच्यासोबत लावलेल्या अटींनी हे आंदोलन ‘गुंडाळून टाकण्याचा’ सरकारी प्रयत्न असल्याचं चित्र स्पष्ट दिसतंय.
आझाद मैदानावरील आंदोलनाला फक्त एका दिवसाची परवानगी, तीही सकाळी नऊ ते संध्याकाळी सहा या वेळेतच. जास्तीत जास्त पाच हजार लोकांना जमण्याची मुभा, ध्वनीक्षेपक व गोंगाटी साधनांवर बंदी, आणि वेळ संपल्यावर मैदान रिकामं करणं सक्तीचं – या अटी सरकारच्या भीतीचा पुरावा आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सातारा दौरा तातडीने रद्द करावा लागला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आंदोलकांचा थेट रोष आहे, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मौन बाळगून आहेत. एवढंच नव्हे तर, भाजपचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच पत्रकार परिषदेत कबुल केलं की, उदय सामंतांशी अजून कोणतीही चर्चा झालेली नाही, समन्वयच नाही. म्हणजे, सरकारमध्येच गोंधळाचे ढग दाटलेत.
राजकारणात याचे पडसाद उमटले आहेत. विरोधकांनी थेट सरकारवर हल्ला चढवला आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी सरकार वेळ मारून नेतंय, मराठा समाजाला फसवतंय, असा आरोप विरोधक करत आहेत. तर सरकार मात्र संवादातून तोडगा काढण्याचा रटाळ सूर लावत आहे. पण समाजात मात्र आरक्षणाचा निर्णय नाही तर चळवळ थांबणार नाही अशी ठाम भावना आहे. मुंबईकडे निघालेल्या जरांगेंच्या आंदोलनामुळे आता राजधानीतील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारची भूमिका अजूनही संभ्रमाची असताना, जरांगे यांचा प्रवास आणि त्यामागची जनतेची साथ हे राजकीय समीकरणं बदलणारे ठरणार आहेत. आझाद मैदानावरचा हा लढा फक्त आरक्षणापुरता नाही, तर सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा कस लागणारा ठरणार आहे. आता पाहावं लागेल – सरकार निर्णय घेतं का, की पुन्हा वेळकाढूपणाच्या राजकारणानं आंदोलन पेटवतं?
-जरांगेंचा इशारा
पोलिसांनी आझाद मैदानावर एक दिवसाच्या आंदोलनाची सशर्त परवानगी दिली आहे. वेळ संपल्यानंतर मैदान सोडावे लागेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र मनोज जरांगे ठाम आहेत. आरक्षणाचा निर्णय एका दिवसात घ्या, नाहीतर आम्ही मैदान सोडणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे सरकार मात्र गोंधळलेलं दिसतंय.
-सरकार चहुबाजूंनी कोंडीत
आझाद मैदानावरील फक्त एका दिवसाच्या परवानगीने सरकारनं स्वतःचं अडचणीतलं स्थान मान्य केलं आहे. कारण एकीकडे समाजाचा दबाव आहे, तर दुसरीकडे कायदेशीर चौकट आणि राजकीय समीकरणं आहेत. पण हे स्पष्ट आहे की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता रस्त्यावरून थेट मंत्रालयात घुसतो आहे.
-सरकारची धावपळ, पण दिशा नाही
जरांगे मुंबईकडे निघालेत हे स्पष्ट होताच सरकारमध्ये घाई-गडबड सुरू झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातारा दौरा तडकाफडकी रद्द केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आंदोलकांचा थेट निशाणा आहे, पण शिंदे-सामंत गट मौन बाळगत आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, जरांगे यांच्याशी बोलणी होईल, अशी चर्चा असताना, भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच पत्रकारांसमोर कबुली दिली की, अजून मंत्री उदय सामंतांशी चर्चा झालेली नाही, कोणताही समन्वय नाही. त्यामुळे आंदोलन मुंबईत पोहोचत असताना सरकार अजून तयारीचं नाटक करतंय का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.