कोल्हापूर सर्किट बेंचचे खंडपीठात रुपांतर लवकरच

-स्वप्नपूर्तीचा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया
कोल्हापूर / 17 ऑगस्ट : मी आता सर्किट बेंच म्हणतच नाही, हे खंडपीठच आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूरकरांना मोठी घोषणा केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी त्वरित प्रस्ताव पाठवावा आणि मुख्यमंत्र्यांकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असे सूचक वक्तव्य करताच मेरी वेदर मैदान टाळ्यांच्या कडकडाटाने दुमदुमले.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, हा स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. चार ते पाच दशकांपूर्वी कोणी पाहिलेले स्वप्न आज साकार झाले. पद हे अधिकार गाजवण्यासाठी नसून समाजाच्या सेवेची संधी आहे. शाहू महाराजांच्या समाजक्रांतिकारी कार्याचा गौरव करत त्यांनी दलित, मागास समाजासाठी केलेल्या आरक्षण, मोफत शिक्षण, विधवांच्या पुनर्विवाहासह सामाजिक न्यायाच्या उपाययोजनांचा आवर्जून उल्लेख केला. गवई यांनी राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नात्याचा विशेष गौरव केला. शाहू महाराजांनी आंबेडकरांना परदेशी शिक्षणासाठी मदत केली, मूकनायक सुरू करण्यासाठी आर्थिक हातभार लावला, त्यांचे भाकीत खरे ठरले हे त्यांनी आठवले. शाहू महाराज, आंबेडकर हे आमचे दैवत आहेत, असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या 20-25 दिवसांत न्यायालयीन इमारत सजवून दाखवली. जुनी भव्यता कायम ठेवून हे काम पूर्ण झाले, गिनीज बुकमध्ये नोंद व्हावी अशी कामगिरी आहे, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी विशेष कौतुक केले. या खंडपीठामुळे ग्रामीण भागातील होतकरू वकीलांसाठी नवे दालन खुले होणार आहे. पुढील दहा वर्षांत येथून उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश घडतील, असा विश्वास सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केला. तसेच वकिलांच्या वसतिगृहासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी सरकारपुढे ठेवली गेली असून मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. एकंदरित, कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन हा ऐतिहासिक टप्पा ठरला असून, न्यायप्रवेशाची दारे कोल्हापुरकरांसह सहा जिल्ह्यांच्या जनतेसाठी खुली झाली आहेत. सरन्यायाधीश गवईंच्या वक्तव्यामुळे ‘सर्किट बेंच’ आता प्रत्यक्षात ‘खंडपीठ’ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

-विकासाचं दालन खुलं : मुख्यमंत्री
उद्घाटन सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहा जिल्ह्यांतील जनतेसाठी आता न्याय दारातच मिळणार आहे. कोल्हापूरच्या विकासाचे दालन या बेंचमुळे खुलं होईल. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शेकडो मैलांवरचा न्याय आता घरपोच मिळणार आहे असे सांगत ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे नमूद केले.