पेट्रोल पंपांवर आता ‘रॉकेल’ही मिळणार
राज्यातील गॅस टंचाईवर सरकारी इलाज

मुंबई/16 मार्च – राज्यात घरगुती एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना वेळेवर गॅस सिलेंडर मिळाला नाही, तर पर्याय म्हणून केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत माहिती दिली.
भुजबळ यांनी सांगितले की, गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मी बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. या कंपन्यांनी राज्यातील घरगुती एलपीजीचे दैनंदिन उत्पादन 9 हजार मेट्रिक टनांवरून 11 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच एलपीजी उत्पादनातील अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती गॅस पुरवठ्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित गॅस रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम आणि स्मशानभूमी यांसारख्या ठिकाणी 100 टक्के प्राधान्याने दिला जाईल. औषध उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात 50 टक्के प्राधान्य दिले जाईल, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय राज्यात केरोसिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत भुजबळ यांनी पेट्रोल पंपांवरून केरोसिन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. पूर्वी केरोसिन वितरण बंद झाल्यामुळे डिलर्सची साखळी तुटली होती. त्यामुळे आता बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएलच्या पेट्रोल पंपांवरून केरोसिन देण्यात येईल, जेणेकरून भेसळ होण्याची शक्यता कमी राहील. दरम्यान, एलपीजीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगत भुजबळ यांनी केंद्राशी सातत्याने संपर्कात असल्याचेही नमूद केले. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून आतापर्यंतच्या कारवाईत 1208 गॅस सिलेंडर आणि सुमारे 33 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ झाली असली तरी उत्पादनातही वाढ करण्यात आल्यामुळे राज्यातील टंचाईची समस्या लवकरच कमी होईल, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला.




