अमरावती, नागपूर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लागणार

-मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे आदेश
मुंबई / 16 जुलै : अमरावती, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. विधानभवन येथे नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे दोन्ही जिल्ह्यांतील अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडथळा ठरणार्‍या तांत्रिक बाबी दूर करण्यासाठी तातडीने पाउले उचलण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या.
या बैठकीत अमरावती जिल्ह्यातील पेंढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प, बोर्डीनाला मध्यम प्रकल्प चांदूर बझार, निम्न पेढी प्रकल्प, राजूरा बृहत लघू पाटबंधारे प्रकल्प, राजना बृहद लघू प्रकल्प, चारगड लघू प्रकल्प यांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पांमधील तांत्रिक अडचणी लवकरात लवकर दूर करून कोणताही प्रकल्प दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश चंद्रशेखर बावनकळे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. यावेळी गोसीखुर्द प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला.
पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात आणि सिंचनात झालेल्या घटीमुळे उद्भवलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी 3 भागांतर्गत अंदाजे 1015 कोटी रुपयांच्या उपाययोजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये बिडचिचघाट उपसा सिंचन योजना आणि सिहोरा उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहेत. विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील अवर्षणप्रवण आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जिगाव प्रकल्पासाठी 2025-26 करिता 1200 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, यापैकी 177 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणी असल्यास राज्यपालांसोबत बैठक घेऊन त्या सोडविल्या जातील, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.