फडणवीस झाडतोड्या मुख्यमंत्री म्हणून इतिहासात नोंदले जातील

* नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी 1800 झाडतोडीचा सरकारचा निर्णय

* राजकीय व पर्यावरणीय वर्तुळात संतापाची लाट

नाशिक /30 नोव्हेंबर : सन 2027 च्या कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली नाशिकमध्ये तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा सरकारचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी उसळली आहे. पर्यावरणवाद्यांसह विविध राजकीय पक्षांनीही या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. ‘साधुग्राम’ प्रकल्पासाठी जमीन तयार करण्याच्या नावाखाली झाडतोड केली जात असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत.
या संदर्भात काँग्रेस नेत्या आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आज तीव्र शब्दात प्रतिक्रिया देत सरकारवर थेट हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्राची वृक्षपरंपरा, संतांची शिकवण आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील वारसा आपण विसरतो आहोत. आज विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडण्याचा जो निर्णय घेतला जात आहे, तो इतिहास कधीही माफ करणार नाही.
ठाकूर यांनी स्मरण करून दिले की संत तुकाराम महाराजांनी ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’ म्हणत पर्यावरणाचा संदेश साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच दिला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रातही विनाकारण वृक्षतोडीवर कठोर मनाई होती. एक काळ होता, महाराष्ट्रात ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ ही व्यापक मोहीम राबविली जात होती. पण आज वृक्ष लागवडीची भाषा करणार्‍यांनाही बाजूला सारले जाते, असा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस नेत्या म्हणाल्या की, माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्षलागवडीसाठी मोठी मोहीम जाहीर केली होती, मात्र त्या उपक्रमालाही दुर्लक्ष केले गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वृक्षलागवडीचे उपक्रम दूर सारतात, पण झाडतोड मात्र वेगाने करतात. त्यामुळे ते इतिहासात ‘झाडतोड्या मुख्यमंत्री’ म्हणून ओळखले जातील, असे त्यांनी कठोर शब्दांत म्हटले. ठाकूर यांनी ‘आरे’ प्रकरणाचीही आठवण करून दिली. आरे जंगलावर विकासाच्या नावाखाली कुर्‍हाड चालविल्यानंतर आता तपोवनातील झाडांवर घाव घातला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगल नष्ट करणे हा योग्य मार्ग नाही, अशी टीका त्यांनी केली. राज ठाकरे यांच्यासह अन्य नेत्यांनीही साधुग्राम प्रकल्पाच्या नावाखाली जमीन सपाट करून खासगी उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा फक्त पर्यावरणीय नसून राजकीयदृष्ट्याही तापला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नाशिकसह राज्यभरात पर्यावरण कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. कुंभमेळ्यासारखा धार्मिक महोत्सव असल्यामुळे आवश्यक सुविधा करणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी, पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणावर धोका पोहोचवून विकासाची दिशा ठरवली जाणार का, असा सवाल आता विविध स्तरांतून उपस्थित होत आहे. या निर्णयावरून राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे स्पष्ट असून विरोधकांनी झाडतोड तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे.