ड्रग्ज तस्करांवर आता थेट ‘मकोका’ लागणार

-कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा
मुंबई / 2 जुलै: अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाले तर आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ लावण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अशा आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईल, अशी फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधान परिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके, एकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या मदतीने आता राज्यस्तरीय आणि आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘इंटेलिजन्स’ शेअरिंग सुरू असून त्यामुळे तस्करांवर एकत्रितपणे कारवाई शक्य झाली आहे.
व्यसनमुक्तीसाठीची केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करून दर्जेदार व्यसनमुक्ती केंद्रांची उभारणी केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. गांजाच्या शेतीवर बंदी असून ती मध्यप्रदेशातही कायदेशीर नाही, हे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गांजा, गुटखा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
-पोलिसांच्या नियुक्त्या मिशन मोडवर
राज्य शासनाच्या 150 दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरती संदर्भातील सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. त्याचबरोबर अनुकंपा भरतीसंदर्भात सर्व विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणा, गृहनिर्माण, आरोग्य, मानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, भाई जगताप, बंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.
-शेतमालाची खरेदी परवानाधारकांकडूनच
बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणे अडचणीचे होत आहे. यामधून शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार राज्यात निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यापुढे बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परवाना असलेल्या व्यापार्‍यांनाच संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.