‘सिंदूर आणि स्वदेशी’ विषयी जनजागृती करावी

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना आवाहन

* कायदा व सुव्यवस्थेची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आढावा बैठक

मुंबई /13 ऑगस्ट – सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यावर्षीच्या गणेशोत्सवामध्ये भारताने जगाला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दाखविलेलीnशक्ती आणि स्वदेशी वस्तूंच्याnवापराविषयी जनजागृती करावी. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी प्रशासनासोबत समन्वय ठेवून हा गणेशोत्सव शांतता व उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करावा असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. ऑपरेशन सिंदूर’वर आधारित देखावे हे जवानांसाठी समर्पित असण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणेशोत्सवात गणेश भक्तांना कुठल्याही प्रकारे अडचणी येणार नाहीत, त्यापद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला दिल्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव निमित्त कायदा व सुव्यवस्था बैठकीचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे हा महात्मा जयंती साजरी करण्यासाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी गणेश मंडळांनी दिलेल्या सर्व सवलती या वर्षीही कायम ठेवल्या जातील. हा उत्सव साजरा करताना कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. इरदा-ए-मिलाद उत्सव गणेशोत्सवातही होत असल्याने धार्मिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती कोणत्याही प्रकारे बिघडणार नाही याची काळजी घ्यावी. गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनी रेकॉर्डिंग स्टुडिओला दिलेल्या परवानगीचा कालावधी वाढवण्यासाठी न्यायालयाने सकारात्मक पावले उचलावीत, असेही ते म्हणाले. निर्णयाच्या मंजुरीनंतर दरवर्षी परवाना नूतनीकरण करावे, असेही ते म्हणाले. परवानगीसाठी महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या सांख्यिकीय प्रणालीवर आधारित सिंगल विंडोचा फायदा घ्यावा. गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवण्याबाबत आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील समुद्रात उच्च दर्जाच्या मूर्ती विसर्जनासाठी बोटींची संख्या वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या मंडळाच्या कार्यालयावर मालमत्ता कर आकारताना, जर मंडळाने प्रशासनाला कळवले की ते कार्यालय व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जात नाही, तर अशा मंडळाच्या कार्यालयावर कोणताही मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

संबंधित बातम्या

Back to top button