मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नवे निर्देश
उत्पादक, विक्रेत्यांना नियम बंधनकारक
मुंबई /15 ऑक्टोबर : मसाल्यांमधील भेसळ रोखून ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मसाल्यांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. हळद, मिरची, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग, खसखस यांसह विविध मसाले आणि त्यांपासून तयार होणार्‍या पदार्थांमध्ये प्रतिबंधित कृत्रिम रंग, अर्क काढलेले मसाले किंवा अन्य परकीय पदार्थ मिसळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या उत्पादक, विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी दिली.
राज्यातील काही ठिकाणी मसाल्यांमध्ये भेसळ होत असल्याचे आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. मसाल्यांमध्ये भुसा, कृत्रिम रंग किंवा अन्य अनधिकृत पदार्थ मिसळल्यानेग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमांचे पालन करणे आवश्यक असेल, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. नव्या नियमांनुसार, मसाल्यांची विक्री वैध परवान्याशिवाय करता येणार नाही. सुट्या मसाल्यांच्या विक्रीवरही निर्बंध घालण्यात आल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. मसाल्यांची साठवणूक स्वच्छ ठिकाणी करणे आवश्यक असून, उत्पादन आणि वाहतुकीदरम्यानही स्वच्छतेचे निकष पाळावे लागतील. मसाल्यांच्या प्रक्रियेत प्रतिबंधित इथिलीन ऑक्साइडचा वापर करण्यासही मनाई आहे.
मसाल्यांचे उत्पादक, विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांना हे नियम बंधनकारक असतील. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. भेसळ रोखण्यासाठी आणि अन्नपदार्थांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यात ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग्स’ अभियान राबविण्यात येत असल्याचेही मुंढे यांनी सांगितले
तुकाराम मुंढे म्हणाले की, अन्नात भेसळ करून नागरिकांच्या जिवाशी खेळणार्‍यांची अजिबात गय केली जाणार नाही. जर नियमाचा भंग केला तर कारवाई करणार आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 नुसार या आदेशांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये दोषी आढळल्यास 1 वर्ष ते 7 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 1 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
