7/11 मुंबई बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोश मुक्तता

-सत्र न्यायालयाचा निर्णय फिरविला
-चौघांना फाशी तर आठ जणांना सुनावली होती जन्मठेप
-महाराष्ट्र एटीएस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!
मुंबई / 21 जुलै : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला 11 जुलै 2006 रोजी हादरवून सोडणार्‍या लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत धक्कादायक निकाल दिला आहे. या स्फोटांमध्ये 284 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 800 पेक्षा अधिक जखमी झाले होते. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी अटक केलेल्या 12 आरोपींपैकी सत्र न्यायालयाने 4 आरोपींना फाशीची, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा निकाल पूर्णपणे फिरवत, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर अनेकांना धक्का बसला असून, सध्या पुण्यातील येरवडा कारागृहात असलेले बशीर खान आणि मुजम्मिल शेख हे दोन आरोपी लवकरच बाहेर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निकालावर सर्व स्तरांतून आश्चर्य व्यक्त होत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खासदार उज्ज्वल निकम यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आता, या प्रकरणी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2006 च्या पश्चिम रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र राज्य, दहशतवाद विरोधी पथकाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी मोक्का विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात 5 आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा आणि 7 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, मृत्युदंडाच्या संदर्भात आणि दोषी आरोपींच्या अपीलवर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांदक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
या खटल्यात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे आणि विशेष सरकारी वकील चिमलकर यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली होती. जुलै 2024 पासून या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती आणि 27 जानेवारी 2025 रोजी अभियोग तसेच बचाव पक्षाचे युक्तिवाद पूर्ण झाले होते. आज, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला, ज्यामध्ये मृत्युदंडाचे संदर्भ नाकारण्यात आले आणि दोषी आरोपींचे अपील मान्य करण्यात आले. विशेष न्यायालयाचा निकालही रद्द करण्यात आला आहे.
-नेमकं घडलेलं काय?
11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी 6 वाजून 24 मिनिटांनी मुंबईतील उपनगरीय ट्रेनमध्ये पहिला बॉम्बस्फोट झाला. पहिल्याच स्फोटाने मुंबईकरांना सुन्न झाले. त्यानंतर 11 मिनिटांमध्ये सात बॉम्बस्फोट झाले आणि त्यामध्ये 209 जणांचे बळी गेले. तसेच 824 जण जखमी झाले. पश्चिम रेल्वेच्या माहिम ते बोरिवली स्थानकांदरम्यान हे बॉम्बस्फोट झाले. प्राथमिक तपासात हे बॉम्ब पहिल्या दर्जाच्या डब्यांमध्ये ठेवल्याचे निदर्शनास आले होते. यामध्ये आरडीएक्स आणि अमोनियम नायट्रेटचा वापर करण्यात आला होता.
तसेच हे बॉम्ब गोवंडीत तयार करण्यात आले असून यादरम्यान पाकिस्तानातून आलेल्या काही लोकांनीही त्यात मदत केल्याची माहिती समोर आली होती. बॉम्बस्फोटांनंतर 10 दिवसांच्या आतच दहशतवादविरोधी पथक दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचले होते. 20 जुलै ते 3 ऑक्टोबर 2006 दरम्यान एटीएसने अनेक दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. यानंतर अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली होती. पाकिस्तानची संस्था आयएसआयने दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाच्या मदतीने हे बॉम्बस्फोट घडवल्याचे समोर आले होते. तसेच अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचा संबंध सिमीशी असल्याची माहितीही मिळाली होती.
2008 मध्ये या घटनेतीच्या पार्श्वभूमीवर सादिक शेख, आरिफ शेख आणि मोहम्मद शेख यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर इंडियन मुजाहिद्दीनचे नावही समोर आले होते. पोलिसांच्या तपासात इंडियन मुजाहिद्दीनचा प्रमुख रियाज भटकळने हे बॉम्बस्फोट घडवले असल्याची कबुली तिघांनी दिली होती. त्यानंतर भटकळलाही अटक करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयात जून 2007 साली या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली आणि 19 ऑगस्ट 2014 रोजी पूर्ण झाली.
-एटीएस सुप्रिम कोर्टात जाणार
दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाने म्हटले आहे की, या खटल्याच्या विशेष अभियोक्तांशी सल्लामसलत करून आणि निकालाच्या सखोल विश्लेषणानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. महाराष्ट्र एटीएसने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन करून त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल आणि सरकारी वकिलांशी चर्चा करूनच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
-चुकीचा संदेश जाणार नाही – मुख्यमंत्री
आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय धक्कादायक आहे. याचं कारण खालच्या कोर्टाने निर्णय दिला होता. 2006 साली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर एटीएसने आरोपी पकडले होते. पुरावे कोर्टसमोर सादर केले होते. अशातच हा धक्कादायक निर्णय आहे. मी निर्णय पाहिलेला नाही. मात्र वकिलांशी चर्चा केली आणि आपण सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं पाहिजे असं सांगितलं आहे. आम्ही लवकरच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे. एका निर्णयाने देशात चुकीचा संदेश जाण्याचं कारण नाही. शेवटी भारतात योग्य आणि निष्पक्ष खटला चालतो. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.