बांबू उद्योगात 5 लाख रोजगार निर्मिती

* कॅबिनेटच्या बैठकीत 3 मोठे निर्णय

मुंबई/14 ऑक्टोबर – महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025’ मंजूर केले आहे, जे राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी पर्यावरणपूरक आणि शोशत उत्पन्नाचा नवीन मार्ग उघडेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणाद्वारे राज्यातील बांबू उत्पादन, उद्योग आणि रोजगार निर्मिती क्षेत्रात नवचैतन्य आणण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. हा निर्णय राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन 2023 शी सुसंगत असून, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत आणि त्यानंतरच्या दहा वर्षांत राज्यात 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ज्यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या तब्बल 5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. धोरणामध्ये बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती तसेच ऊर्जा, उद्योग आणि घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स स्थापन केले जातील, तर दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे उभारली जातील. कृषी विद्यापीठांसोबत सहयोग करून संशोधन व विकासाला चालना दिली जाईल आणि शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करून माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याची तयारी देखील आहे. धोरणानुसार बांबू प्रक्रिया उद्योगांना व्याज, वीज अनुदान, मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती मिळतील. नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी 300 कोटी रुपयांचा व्हेंचर भांडवल निधी उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यात बांबू विकास प्रकल्प राबविला जाणार असून, 4,271 कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला गेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दर्जेदार रोप निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणाची मदत मिळणार आहे. उद्योग आणि वितरक यांच्यात समन्वय साधून झङख योजना तयार केली जाईल, ज्यामुळे मागणी-पुरवठ्याची दरी कमी होऊन बाजारपेठ विकसित होईल. धोरणानुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 5 ते 7 टक्के बांबू बायोमासचा वापर होईल, तर ब्लॉकचेन, ड्रोन आणि टिशू कल्चर लॅब्सद्वारे बांबू मूल्यसाखळीला नवीन तंत्रज्ञानाचा गती मिळेल. मनरेगा आणि सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमीनांवर बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी या आर्थिक वर्षात 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल, तर पुढील 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 11,797 कोटींच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 केवळ पर्यावरणपूरक व्यवसायाला चालना देत नाही, तर राज्यातील शेतकरी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी शोशत आर्थिक पर्यायही उपलब्ध करून देते. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर बांबू उत्पादनात अग्रणी राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे.

* न्यायालयात 2 हजार 228 पदांची भरती

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (14 ऑक्टोबर) तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे तीन निर्णय उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि विधि व न्याय विभागांच्या संदर्भातील आहेत. या निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी तब्बल 500 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत विधि व न्याय विभागासंदर्भात मोठा निर्णयघेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गात 2 हजार 228 पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विधि व न्याय विभागातील पदांची पूर्ती होऊन कामकाजाला वेग मिळणार आहे. शिवाय दोन हजारांहून अधिक जागांची भरती म्हणजे रोजगाराची उत्तम संधी आहे.