जनआरोग्य योजनेत 2400 आजारांचा समावेश

* विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेला चालना

* मर्यादा 5 लाखांवरून 10 लाखांवर

मुंबई/4 नोव्हेंबर – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने 21 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीत काही विशिष्ट मुद्द्यांवरून मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली होती. मात्र, वादळी चर्चेनंतरही सर्वानुमते हे 21 निर्णय मंजूर करण्यात आले.
या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतलेला निर्णय सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा ठरला. सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना या निर्णयाची माहिती दिली, या योजनेत आता विविध प्रकारच्या तब्बल 2400 आजारांसाठी उपचारांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 2399 आजारांसाठी राज्यातील नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, ज्या काही गंभीर आजारांसाठी अधिकचा खर्च होत आहे, त्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
’मदत का पोहोचली नाही?’ कॅबिनेटमध्ये पुन्हा खडाजंगी-पीडित शेतकर्‍यांना हवी तशी आणि हव्या त्या वेगाने मदत दिली जात नसल्याने अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत ही तीव्र नाराजी दर्शवली. मागील कॅबिनेट बैठकीतही अशाच प्रकारची नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला खडसावले होते. मात्र, आजच्या कॅबिनेटमध्ये पुन्हा एकदा मदत पोहोचली नसल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी केली, ज्यामुळे प्रशासनाची उदासीनता स्पष्ट झाली. शेतकर्‍यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावर सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच प्रशासनाबद्दल तीव्र असंतोष असल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, न्यायव्यवस्था, ग्रामविकास, मत्स्यव्यवसाय आणि अल्पसंख्याक विकास या विविध क्षेत्रांना चालना देणारे निर्णय या बैठकीत मंजूर झाले. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला. हुडकोकडून मिळणार्‍या कर्जासाठी सरकारने हमी देण्यास मान्यता दिली असून, या निधीचा वापर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी करणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नागपूरमधील प्रसिद्ध लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान संस्था (एलआयटी) ला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दरवर्षी सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास सरकारने संमती दिली आहे. 1942 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था रसायन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशभरात नावाजलेली आहे. याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे 300 प्रवेश क्षमतेचे नवीन सरकारी अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. महसूल विभागाने सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी येथे असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली उभारल्या जाणार्‍या 30 हजार घरांच्या प्रकल्पास मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित रक्कम, नजराणा आणि अकृषिक करातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच वाशिम जिल्ह्यातील वाईगोळ येथे यात्रेकरूंसाठी भक्तनिवास उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतीला विनामूल्य जागा देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायाधीशांचे न्यायालय स्थापन होणार आहे. वित्त विभागाने राज्यातील महा -ठउ लिमिटेड या मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीला बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना नाकारण्यात आल्याने कंपनीचे कामकाज अशक्य झाले होते. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना दिलासा देत त्यांच्या वेतनासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटींमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रालाही मोठा फायदा झाला असून, कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर मच्छीमार आणि मत्स्यसंवर्धकांना बँक कर्जावर चार टक्के व्याजपरतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली. अल्पसंख्याक विभागाने हिंद-की-चादर श्री गुरुतेग बहादूर साहिब यांच्या 350 व्या शहिदी समागमासाठी 94 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या कार्यक्रमांचे आयोजन नांदेड, नागपूर आणि रायगडसह राज्यभरातील ठिकाणी होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश 2025 मधील सुधारणा मंजूर केल्या आहेत. महसूल विभागाने अकृषिक कर आणि जमिनीच्या वापराबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथे शासकीय जागेवरील सोयीसुविधांच्या उभारणीसही परवानगी देण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत काम करणार्‍या फ्रंट लाईन वर्कर्सच्या मानधनात वाढ करण्यात येणार आहे. याच योजनेंतर्गत उपचारांच्या यादीतही सुधारणा करून अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. शिवाय शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियोजन विभागाने परशुराम, महाराणा प्रताप आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांना हिरवा कंदील दिला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नवीन सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागाने वर्धा येथील भाडेपट्ट्याने दिलेला भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य अभियानात दहा वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे समायोजन करून त्यांना कायम पदांवर घेण्यासही सरकारने परवानगी दिली आहे. या सर्व निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा मिळणार आहे.