यूपीआय अंमलबजावणीस दिवाळीपर्यंत स्थगिती
नवी दिल्ली/13 ऑक्टोबर : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने 15 ऑक्टोबरपासून ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे व्यापार्‍यांना (मर्चंट्सना) केल्या जाणार्‍या 2,000 रुपयांवरील पेमेंट्सवर 0.4 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी घेतला होता. मात्र आता निर्णय लागू होण्याच्या दोन दिवस आधी एनपीसीआय ने निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ लागू करण्याची अंमलबजावणी दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एनपीसीआय ने (13 ऑक्टोबर) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ने म्हटले आहे की, सण-उत्सवाचा काळ लक्षात घेऊन यूपीआय आणि सेवा सुकाणू समिती’ने हा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क आता दिवाळीनंतर लगेच लागू केले जाईल, मात्र त्याची नेमकी तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल. हे शुल्क सर्व णझख व्यवहारांना लागू होणार नाही, तर केवळ विशिष्ट निकष पूर्ण करणार्‍या व्यावसायिक व्यवहारांनाच लागू होईल.मर्चंट डिस्काउंट रेट हे असे शुल्क आहे जे दुकानदार किंवा व्यावसायिक डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या बदल्यात बँका आणि पेमेंट प्रोसेसर्सना देतात. पेमेंट इकोसिस्टममधील विविध घटकांचा खर्च भागवण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवण्यासाठी या शुल्काचा वापर केला जातो. सरकार आणि एनपीसीआयने स्पष्ट केले आहे की, चऊठ हा कोणताही कर नाही किंवा सरकार किंवा छझउख द्वारे गोळा केले जाणारे शुल्कही नाही.
