देशाची प्रतिमा मलीन होतेय

नवी दिल्ली/27 ऑक्टोबर – सर्वोच्च न्यायालयानं आज (दि. 27 ऑक्टोबर) राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे कान पिळले. न्यायालयानं भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही निर्देश शासनाला दिले होते, मात्र राज्य सरकारांनी त्यांचे पालन केले नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना फटकारलं आणि 3 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या सुनावणीवेळी त्यांच्या मुख्य सचिवांना व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयानं भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नामुळे देशाच्या प्रतिमेला तडे जात असल्याचे देखील सांगितले. या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर आजच्या सुनावणीवेळी फक्त दिल्ली महानगरपालिका आणि पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांनी शपथपत्र सादर केलेले असल्याचे न्यायालयानं नोंदवले. न्यायालयानं इतर सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पुढच्या सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सकाळी 10.30 वाजता हजर राहण्याचे आणि अजूनपर्यंत कम्पायन्स रिपोर्ट सादर न केल्याचे लेखी स्पष्टीकरण घेऊन येण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सरकारकडून स्वतःहून शपथपत्र न सादर केल्याचेही न्यायालयानं नोंदवले आणि दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना देखील 3 नोव्हेंबरच्या सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, बार अँड बेंच वेबसाईटनुसार जस्टिस नाथ यांनी म्हटले की, “भटक्या कुत्र्यांमुळे लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, सतत हल्ल्याची घटना होत आहे आणि दुसऱ्या देशांच्या नजरेत देशाची प्रतिमा मलीन होत आहे.” तसेच न्यायालयानं कुत्र्यांविरुद्ध क्रुरतेचा मुद्दा मांडत मानवांविरुद्ध क्रुरतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला.