निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा पाळावीच लागेल

* ओबीसींसाठी 27% आरक्षणाच्या शिफारसीवर पुन्हा चर्चा

नवी दिल्ली /17 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडालेला आहे, मात्र आता पुन्हा एकदा या निवडणुका वादात सापडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने आज (17 नोव्हेंबर) या निवडणुकीत 50 टक्के कमाल आरक्षणाची मर्यादा पाळावीच लागेल, असे स्पष्ट केले. सोबतच राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह महसूल आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर आता 19 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल. बांठिया आयोगाच्या निष्कर्षांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली होती. या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन झाल्याचा दावा विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले होते, त्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे, असे मत खंडपीठाने या सुनावणीत नोंदवले. परिणामी या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा तपासून घ्यायला हवी. निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवण्याचा न्यायालयाचा हेतू नाही, परंतु आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जाता कामा नये. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा पाळावीच लागेल,असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.