पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेसाठी 24 हजार कोटींची तरतूद

-कृषी अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात बळकटी
-100 कृषी जिल्हे विकसित करण्याचे लक्ष्य
नवी दिल्ली/ 16 जुलै : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी (16 जुलै 2025) तीन मोठ्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. कृषी अर्थव्यवस्था आणि अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशाला बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही पावले उचलली आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना एनटीपीसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआयएल) यांचा समावेश आहे. धन-धान्य कृषी योजनेचे उद्दिष्ट शेतकर्‍यांच्या जीवनात बदल घडवून आणणे आहे.
या अंतर्गत कृषी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार 36 केंद्रीय योजनांच्या समन्वयातून दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च करेल. 2025-26 पासून सहा वर्षांसाठी प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषी योजना ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याचे लक्ष्य 100 कृषी जिल्हे विकसित करण्याचे आहे. ही योजना नीती आयोगाच्या ’आकांक्षी जिल्हे’ कार्यक्रमापासून प्रेरित आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कृषी उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत कृषी पर्यायांचा अवलंब करणे, पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर साठवण सुविधा वाढवणे, सिंचन व्यवस्था सुधारणे हे आहे. ही योजना 11 मंत्रालयांच्या 36 योजनांच्या समन्वयातून राबविली जाईल, ज्यामध्ये राज्य सरकारे आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीच्या योजनांचाही समावेश असेल. कमी उत्पादकता, कमी पीक चक्र आणि कमी कर्ज वितरण अशा तीन प्रमुख निकषांच्या आधारे 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाईल. प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा समाविष्ट केला जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एलएलसीआयएल) ला 7,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे, एनएलसीआयएल त्यांच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक करू शकेल आणि त्या बदल्यात एनआयआरएल विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करेल.
-अक्षय ऊर्जा गुंतवणुकीसाठी 20 हजार कोटी
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने एनटीपीसी लिमिटेडला अक्षय उर्जा क्षेत्रात विद्यमान मर्यादेपेक्षा जास्त 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. ही गुंतवणूक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) आणि त्यांच्या उपकंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांद्वारे केली जाईल, जेणेकरून 2032 पर्यंत 60 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करता येईल.