फक्त दिल्ली नाही, देशभरातच फटाक्यावर बंदी घालावी

-प्रदूषण नियंत्रण आयोगाला नोटीस
नवी दिल्ली / 12 सप्टेंबर : दिवाळी अवघ्या महिन्याभरावर येऊन ठेपली असताना सर्वोच्च न्यायालयात फटाक्यांवर देशव्यापी बंदी घालण्याबाबतची सुनावणी रंगत आहे. राजधानी दिल्लीपुरतेच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातच ही बंदी लागू केली जावी, अशी ठाम भूमिका सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केली. जर दिल्लीतल्या नागरिकांना स्वच्छ हवेचा अधिकार असेल, तर इतर शहरांतील लोकांना तो अधिकार का नसावा? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न दरवर्षी गंभीर रूप धारण करतो. दिवाळीच्या काळात फटाक्यांचा धूर आणि पंजाब-हरियाणामध्ये कडबा जाळल्याने निर्माण होणारा धूर यामुळे वायू प्रदूषण शिगेला पोहोचते. त्यामुळे अनेकदा सरकारला वाहनांवर निर्बंध आणावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर राजधानीत फटाक्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, दिल्लीतल्या नागरिकांना वेगळा दर्जा देऊन फक्त राजधानीसाठीच फटाक्यांवरील धोरण आखणे योग्य नाही. गेल्या वर्षी मी अमृतसरमध्ये होतो. तिथलं प्रदूषण हे दिल्लीपेक्षा भयानक होतं. जर फटाक्यांवर बंदी घालायचीच असेल, तर ती संपूर्ण देशभर घालावी लागेल, असे ते म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंग यांनीही सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. उच्चभ्रू मंडळी प्रदूषणाच्या काळात शहर सोडून बाहेर जातात. पण सामान्य नागरिकांना या प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश गवईंनी सुनावणीदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आयोगाला देशव्यापी फटाके बंदीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. याआधीही दिल्ली व एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या विक्री, साठवणूक आणि वापरावर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, आता या प्रश्नावर राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
-दिवाळीपूर्वीचे महत्त्वाचे संकेत
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जाते. फटाके उत्पादक, वितरक आणि ग्राहक या तिघांचंही लक्ष या सुनावणीकडे लागलं असून, येत्या काही दिवसांत या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.