लडाखमध्ये जमावाने भाजपा कार्यालय पेटवलं

* पोलिसांवर दगडफेक, 4 ठार, 72 जखमी

नवी दिल्ली/24 सप्टेंबर : लडाखचा सहावा अनुसूचित समावेश करावा आणि केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहे. अलीकडेच ही मागणी घेऊन लडाखमधील नागरिकांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू केली आहेत. या आंदोलनाने बुधवारी (24 सप्टेंबर) हिंसक वळण घेतले, विद्यार्थ्यांची पोलिस आणि सुरक्षा दलांशी चकमक झाली, ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि 70 हून अधिक जण जखमी झाले. निदर्शनांदरम्यान विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, भाजप कार्यालय आणि सीआरपीएफच्या वाहनाला आग लावली. दरम्यान, प्रशासनाने लेहमध्ये परवानगी शिवाय रॅली आणि निदर्शने करणे बंदी घातली होती. संतप्त जमावाची पोलिसांबरोबर झडप झाली आणि जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. आंदोलकांनी लेह येथील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावर दगडफेक करत कार्यालय पेटवून दिल्याने खळबळ उडाली. पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या तसेच काही ठिकाणी लाठीहल्ला करावा लागला. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली लडाखमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांचं शांततेच्या मार्गाने चाललेलं आंदोलन बुधवारी हिंसक बनले. वांगचुक हे गेल्या 15 दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या या आंदोलनाच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत: लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, लडाखचा संविधानाच्या सहावा अनुसूचित समावेश करावा, कारगिल व लेह या दोन जिल्ह्यांना लोकसभा मतदारसंघ घोषित करावं आणि लडाखमधील शासकीय नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवलं तसेच जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा हटवला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश घोषित केला, तर कारगिल आणि लेह मिळून लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश घोषित झाला. मात्र मागील तीन वर्षांपासून लडाखमधील लोक सातत्याने त्यांच्या जमीन, संस्कृती आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संवैधानिक सुरक्षा उपायांची मागणी करत आंदोलनं करत आहेत. परंतु, आज या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले.